११ वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा

काठमाडौँ, २२ वैशाख । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नियमविपरीत काम गर्ने ११ वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । यस वर्षको माघ, फागुन र चैत (तेस्रो त्रैमास) सम्म पाँच वाणिज्य बैंक, तीन विकास बैंक र तीन वित्त कम्पनी राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा पाँच वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । उक्त अवधिमा आफ्नो निर्देशनविपरीत काम गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल बैंकलाई कारबाही गरेको हो ।

कारबाहीमा परेका बैंकमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण नगरेको, कर्जा बक्यौता अवधिका आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र केही कर्जाको जोखिम भार गणना गर्दा नियम पालना नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा भएका कतिपय व्यवस्थाको पूर्ण पालना नगरेकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

कुमारी बैंकलाई निर्देशनबमोजिम निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण नगरेको र न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको हो । लक्ष्मी सनराइज बैंकले नियमअनुसार निष्क्रिय कर्जालाई वर्गीकरण नगरेको र न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेकाले उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।

यसैगरी लक्ष्मी सनराइज बैंकका सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ एजेन्ट वा सञ्चालक मनोनीत गर्ने अधिकार पाएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न बन्देज गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त बैंकको संस्थापकको सोही बैंकमा कल खाता तथा चालु खाता सञ्चालन हुँदै आएकामा चालु खातामा विभिन्न मितिमा दैनिक मौज्दात रकम ऋणात्मक रही नियमविपरीत अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको छ ।

रणनीतिक योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको, बजेट तथा कार्यक्रम र रणनीतिक योजनाबीच प्रभावकारी तादात्म्य गराउन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकलाई कारबाही गरेको छ । समयमै कर्जा स्वीकृति तथा नवीकरण गराउन नसकेको र उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका कर्मचारीबीच आपसी समन्वय गर्न/गराउन नसकेको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको हो ।

नेपाल बैंकका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रबहादुर अधिकारी आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न रहको भन्दै राष्ट्र बैंकले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यो कारबाहीसँगै अधिकारी बैंकको सञ्चालक पदबाट बर्खास्त भएका छन् ।

तोकिएको उत्पादनशील (कृषि, ऊर्जा, लघु एवं साना तथा मझौला) क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई १४ करोड ८५ लाख २५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमाससम्म तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रतिशत कायम नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना गराएको हो ।

तेस्रो त्रैमासमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सालपा विकास बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका हुन् । तीमध्ये मुक्तिनाथलाई मासिक ब्याजदर अन्तर तोकिएको सीमाभित्र कायम नगरेको, तोकिएको उत्पादनशील (कृषि, ऊर्जा, लघु एवं साना तथा मझौला) क्षेत्रमा न्यून कर्जा प्रवाह गरेको, न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको लगायत कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले हर्जानास्वरूप नगद जरिवाना गरेको हो । यी कसुरमा राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष भरत ढकाललाई सचेत गराइएको छ ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा दुई वर्षभत्र तोकिएबमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न सर्त तोकिएको थियो ।

सर्तअनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमाभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमाभन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय स्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि यस बैंकले तोकेको पुँजी कोष अनुपात कायम गर्न नसकेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।

‘तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पुँजी कोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य कायम गर्न तथा यस बैंकबाट दिइएका निर्देशन बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । कारबाहीमा परेको अर्को वित्तीय संस्था सालपा विकास बैंक हो । यस बैंकले ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पनि कायम गरेको छैन । यही कारण राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।

न्यूनतम अनिवार्य नगद अनुपात कायम नगरेको भन्दै पोखरा फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना गरेको छ । ‘संस्थाले २०८१ माघ १३ देखि २६ सम्म नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यामान व्यवस्थाबमोजिम ४६ हजार ७ सय १८.२३ जरिवाना लगाइएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट औंल्याइएका कैफियत पालना नगरेको भन्दै पोखरा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङलाई कारबाहीस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

‘२०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकाले संस्थाका वित्तीय परिसूचक ६ महिनाभित्र यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने सर्तसहित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

२०८१ मंसिर मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले जानकी फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी कारबाही गरेको छ । संस्थामा तीन महिनासम्म पनि सीईओ पदपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गोर्खाज फाइनान्सका अध्यक्ष गौरव बुढाथोकीसहित केही सञ्चालक समिति सदस्यलाई कारबाहीस्वरूप सचेत गराएको छ । कान्तिपुर