धितोपत्र बोर्डमा अख्तियारको छापा

काठमाडौँ, २५ वैशाख । जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा कमिसन मागेको आरोप लगाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा छापा मारेको छ । बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार आयोगको एक टोलीले बुधबार बिहान साढे ११ बजे ललितपुर, खुमलटारस्थित बोर्डको कार्यालय पुगेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियारबाट खटिएको तीन सदस्यीय टोली दिनभर नै बोर्ड कार्यालयमा बसेर विभिन्न फाइलहरू अध्ययन गरेको र साँझ ४ बजे मात्र कार्यालयबाट बाहिरिएको उनले बताए ।

‘टोलीले मुख्यगरी पछिल्लो पाँच महिनामा बोर्डले आईपीओ अनुमति दिएका, अनुमतिका लागि प्रक्रियामा रहेका, प्रक्रिया अघि बढेकालगायत कम्पनीका कागजात मागेर अनुसन्धान गरेको र तीमध्ये केही फाइल साथमै लिएर गएको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

२२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले मंगलबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर छानबिनको माग गरेका थिए । त्यही विषयमा आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया थालेको हो ।

धितोपत्र बोर्डका कामकारबाही सम्बन्धमा यसअघि पनि लिखित तथा मौखिक उजुरीहरू आइरहेका थिए, पछिल्ला दिनहरूमा थप कुरा आएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको आयोग स्रोतले बताएको छ । ‘यसअघि पनि मापदण्ड नपुगेका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएको, शक्ति र पहुँचका आधारमा प्रक्रिया मिचेर काम हुने गरेको, लामो समयसम्म अनुमति नदिएर पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै बोर्ड र उच्च व्यवस्थापनविरुद्ध उजुरी परेका थिए,’ स्रोतले भन्यो ।

छापा मारेर ‘कमिसन’ प्रकरणमा सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । ‘यसमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा कैफियत देखिएपछि विस्तृतमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएर बोर्डबाट कागजात नियन्त्रणमा लिइएको हो, अब बाँकी विषय अनुसन्धानबाटै निर्क्योल हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोगको टोली कार्यालय आएको र आईपीओ प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी माग भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले स्विकारे । ‘उहाँहरूले कुनै पनि फाइल लानु भएको होइन, आईपीओ प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको अवस्था र सूची माग गर्नुभएको हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

यसैबीच अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार नै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) सँगका पदाधिकारीसँग बैठक गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठकै निर्देशनमा बोर्ड व्यवस्थापनले इप्पानका पदाधिकारीलाई डाकेर छलफल गरेका थिए ।

बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले बिनाप्रमाण आरोप लगाएर आफ्नो नैतिकतामा प्रश्न उठाएको र यसले पारेको असरको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने गुनासो गरेका थिए । यसअघि मंगलबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पनि बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादकहरूको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गरेका थिए । कमिसनको आरोप प्रमाणित गर्न उनले चुनौती दिएका छन् ।

बुधबारको छलफलमा इप्पानका पदाधिकारीहरूले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले बिचौलियामार्फत खुलेआम रूपमा कमिसन मागेको गुनासो आएकाले त्यस सम्बन्धमा बोर्डले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । कम्पनीहरूको आईपीओ अनुमति दिन भएको ढिलाइ र बोर्डको नीतिका बारेमा बैठकमा छलफल भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।

‘हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं, २२ महिनासम्म अनुमति किन रोकियो, आवेदन दिएका ४३ वटा कम्पनीमध्ये मापदण्ड पुगेकालाई पनि किन अनुमति दिइएन ?’ उनले भने, ‘मापदण्ड पुगेका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुस्, नपुगेकाको हकमा यसकारण दिन सकिएन भनेर लिखित रूपमा दिनुस् भनेका छौं ।’

कमिसन माग गरेको सम्बन्धमा प्रस्ट रूपमा आफ्नो धारणा राखेको कार्कीले बताए । ‘इप्पानसँग कसैले कमिसन मागेको छैन, तर प्रवर्द्धकहरूले हामीसँग कमिसन मागियो भनेर आउनुभएको छ, हामीले त्यही कुरा उठाएको भनेर राख्यौं,’ उनले थपे ।

यता संसद्मा पनि कमिसन मागिएको विषय उठेको छ । कमिसन मागेको विषयमा सांसदहरूले छानबिनको माग गरेका हुन् । बुधबार संसद्मा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले जलविद्युत् आयोजनाबाट कमिसन माग भएको विषयको भरपर्दो संयन्त्रबाट छानबिन गराउन माग गरे ।

धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्नका लागि ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सांसद सापकोटाले छानबिनको माग गरेका हुन् । ‘इप्पानका अध्यक्ष र सदस्यले नै खुला गर्नॅभएको छ कि धितोपत्र बोर्डले ठूला आयोजनाबाट ५ प्रतिशत र साना आयोजनाबाट ७ प्रतिशत माग्दै बार्गेनिङ भयो । यो समाचारप्रति प्रतिपक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले २८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नियामक निकायले नै कमिसन मागेको विषय गम्भीर भएको उनको टिप्पणी थियो । कमिसन मागेको विषयमा छानबिनका लागि रुलिङ गर्न उनले सभामुखसँग मागसमेत गरे । जलविद्युत् परियोजनाका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्नका लागि बिचौलियालाई प्रयोग गरिएको उनले आरोप लगाए । राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पनि कमिसन प्रकरणको छानबिन गर्न माग गरेकी छन् ।

‘आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डका प्रमुखले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । पुँजीबजारमा अर्बौंको पैसा फसेको छ । ती लगानीकर्तालाई अन्याय हुन पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले खुलेआम कमिसन मागेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको सुशासन आयोगले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।’

धितोपत्र बोर्डमा बुधबारसम्म ८९ कम्पनीले ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन् । बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा विद्युत् कम्पनीले आईपीओ र हकप्रद सेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ । आईपीओ अनुमति नपाउँदा थप ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नॅपरेको इप्पानले जनाएको छ ।

२२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले मंगलबार औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर प्रतिकार गर्ने बताएका थिए । बैठकमा प्रवर्द्धकहरूले बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नॅपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको र बोर्डले माग सुनेन भने आन्दोलनमै अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

बोर्डले आईपीओको अनुमति नदिएका कारण कम्पनीको लागत बढेर प्रतिमेगावाट २५ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । बोर्डको गतिविधिविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्न इप्पानले मंगलबार १० सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले आईपीओ अनुमतिका लागि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र संसदीय समितिका पदाधिकारहरूलाई भेटेरसमेत गुहार मागेको बताए । तर, कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बरु बिचौलिया आएर कमिसन माग्न थालेको इप्पानको आरोप छ ।

बोर्डले भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन भन्दै ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोकेको बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर बोर्डले ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका आयोजनाको समेत अनुमति रोकेको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ । ‘रियल नेटवर्थ ९० भन्दा माथि भएका कम्पनीलाई सेयर निष्कासनको अनुमति दिन पटकपटक माग गर्दा पनि पाइएको छैन,’ इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले भने ।

धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक संस्थान (पुँजी बजारको नियामक निकाय) हो । धितोपत्र बोर्डसम्बन्धमा बुधबारसम्म कुनै जानकारी वा उजुरी नआएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । धितोपत्र बोर्ड तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल २०८० पुस २१ मा सकिएपछि ११ महिनासम्म नेतृत्वविहीन थियो । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आईपीओको अनुमति पूरै ठप्प थियो । कान्तिपुर