नीतिगत निर्णयमा भएका भ्रष्टाचार दबाउन अख्तियार विधेयक संसद्‌मै ‘बन्धक’

काठमाडौँ, २९ वैशाख । नीतिगत निर्णयको आडमा गरिएका अनियमितता एकपछि अर्को गरी सतहमा आइरहेका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदीय उपसमितिले गरेको संशोधन प्रस्ताव अलपत्र पारिएको छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने निर्णयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको थियो । योसँगै १५ महिनाअघि प्रतिनिधिसभा पुगेको विधेयक र ४ महिनाअघि भएको संशोधन प्रस्ताव राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थन्किएका छन् ।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने प्रावधानसहित विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले तयार गरेर गत ४ पुसमै राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाएको थियो । तर नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पारिएकै विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमाले नेतृत्व असहमत बनेपछि विधेयक अघि बढाइएको छैन ।

उपसमितिले एकै दिन प्रतिवेदन बुझाएको भ्रष्टाचार निर्वारणसम्बन्धी विधेयक भने दुवै सदनबाट पारित भएर ३ चैतमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नै भइसकेको छ । ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएका दुवै विधेयक एकै दिन २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएका थिए । त्यसपछि दुवैलाई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानबाट जोगिन सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर तजबिजी निर्णय लिने प्रवृत्ति व्यापक छ । ललिता निवास तथा पतञ्जलिको जग्गा, पोखरा तथा भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, वाइडबडी विमान खरिद, माओवादी लडाकुको भरणपोषण मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आडमा गरिएका अनियमितताका प्रमुख उदाहरण हुन् । यस्ता प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने आवाज प्रखर रूपमा उठिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारको मूल जड मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णय रहेको निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले त्यसलाई रोक्न बुँदागत रूपमा तीन विषय विधेयकमा समावेश हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पहिलो बुँदामा ‘कानुनबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने’ उल्लेख छ । दोस्रोमा ‘कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने’ भनिएको छ । तेस्रोमा ‘कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्थाविशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने’ व्यवस्था राखिएको छ ।

सरकारले संसद्मा लगेको विधेयकको दफा ३ (ख) मा भने ‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै कामकुराका सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन’ भनिएको थियो । हाल प्रचलित ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।

विधेयक अड्किनुको मुख्य कारण नै उपसमितिले गरेको तीन वटा नीतिगत परिभाषासम्बन्धी व्यवस्था रहेको सत्तारूढ दलकै सांसदहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न नहुने पक्षमा छन् । मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको दायराभित्र पार्ने हो भने आफ्नो शासकीय निर्णयमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने भय दुवै नेतामा देखिएको सांसदहरू बताउँछन् । देउवा पाँच पटक र ओली चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । ‘ओली र देउवाले नचाहँदासम्म अख्तियारसम्बन्धी विधेयक सदनबाट तत्काल पारित हुने सम्भावना छैन,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

विधेयक लामो समयदेखि अड्काएर राखिएकामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए । खतिवडाले यस विषयमा सरकारको जवाफको खोजी भइरहँदा ढिलाइ भएको बताएका थिए ।

उपसमिति संयोजक थानीले अख्तियारसम्बन्धी विधेयक अहिले ‘आईसीयू’ मा रहेको उल्लेख गर्दै ‘कोमा’ तिर धकेल्ने प्रपञ्च भइरहेको बताए । ‘सँगै प्रतिवेदन बुझाएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन कमा, पूर्णविराम केही संशोधन नगरी १८ पुसमै समितिले अनुमोदन गरेको थियो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अख्तियार विधेयक भने किन अघि बढाइएन भनेर समितिका हामी बहुसंख्यक सांसदले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौं, आइतबारको बैठकमा पनि सभापति (खतिवडा) जीलाई प्रश्न गर्‍यौं ।’

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा उपसमितिले नल्याएका केही विषयमा समेत थप छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन् । अख्तियारमा उजुरी परेपछि कति समयभित्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने टुंगो लगाउने, जथाभावी पर्ने बेनामी उजुरीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खतिवडाले विदेशमा गएको सम्पत्ति ल्याउन सहयोग भएन भन्ने अख्तियारको गुनासोलाई पनि कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।

उपसमितिको प्रस्तावबमोजिम विधेयकमा संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी शक्तिशाली अख्तियार बन्ने सभापति खतिवडाको बुझाइ छ । ‘आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरी माथि (मन्त्रिपरिषद्) लैजाने कामलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको दायराभित्र राख्यौं भने अरू विषय उल्लेख गरिरहनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय अख्तियारले हेर्न थाल्यो भने सरकारले अख्तियारसँग छलफल नगरी निर्णय लिनै सक्दैन । यो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने संसदीय प्रणालीको अभ्यासविपरीत हुन्छ । बरु आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ राखेर गरिने नियुक्ति हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

नीतिगत निर्णयको आवरणमा भएका प्रमुख प्रकरण

बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा ‘मुख्य निर्णयाधिकारी’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि भन्दै ललिता निवासको सरकारी जग्गा ‘भूमाफिया’ लाई दिने निर्णय नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ मा गरेको थियो । त्यति बेला मुख्यसचिव माधव घिमिरे थिए । घिमिरे सवारी दुर्घटनामा त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भए । तत्कालीन भूमिसुधार र भौतिक मन्त्रालयबाट बदनियतपूर्ण रूपमा विभिन्न मितिमा टिप्पणी उठाएर पेस गरिएको गैरकानुनी प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमै पशुपति टिकिन्छा गुठीमा सरकारी जग्गा लगेर भूमाफियाका पक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल थिए । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नीतिगत निर्णय’ को लेप लगाएर उनीहरू कसैलाई पनि मुद्दा चलाएन । अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा नेपाल, भट्टराई र पौड्याललाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । यो रिट अझै विचाराधीन छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल हदबन्दी छुटमा पतञ्जलि योगपीठलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि जोडिएका छन् । यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले नेपालसँग बयान लिइसकेको छ । तर यसमा पनि उनले ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने’ जिकिर गर्दै उम्किन खोजेका छन् ।

पछिल्लो समय पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको विवरण आइरहेको छ । अख्तियारले दुवै विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिए पनि राजनीतिक तहका निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन । नेपाल वायु सेवा निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा पनि राजनीतिक तहका मुख्य व्यक्ति अनुसन्धानमै तानिएनन् । यसमा पनि नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाउँदा मुख्य निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाए । नेपाल ट्रस्टको जग्गामा अनियमिततामा होस् वा माओवादी लडाकुको भरणपोषणको घोटाला, यिनमा जोडिएका राजनीतिक तहका निर्णयाधिकारीमाथि अनुसन्धान भएको छैन ।

झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टि–इस्टेटका नाममा राख्न दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा बेचबिखन सहज बनाउन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुन नै संशोधन गरेको थियो । तर सर्वोच्चले जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा दिइएको हो, त्यसविपरीत सट्टाभर्ना र बेचबिखन गर्न नपाउने निर्णय सुनाएसँगै हदबन्दी छुटको चिया बगानको जग्गा व्यापारीको पोल्टामा जानबाट जोगिएको थियो ।

…

नीतिगत निर्णयका आडमा भएका चर्चित प्रकरण

– ललिता निवास जग्गा

– पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा

– बढी जग्गा दिलाएर हाउजिङलाई प्लटिङ गर्न बिक्री

– पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण

– वाइडबडी विमान खरिद

– माओवादी लडाकुको भरणपोषण

– नेपाल ट्रस्टको जग्गा

कान्तिपुर