काठमाडौँ, ४ जेठ । काभ्रेको बनेपामा उद्योग सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका संस्थापक योगी रामदेव र उनका साझेदार आचार्य बालकृष्णलाई बयानका लागि बोलाएको छ । तर जग्गा कारोबारमा पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंह नै जिम्मेवार रहेको भन्दै उनीहरू दुवैले बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
पतञ्जली योगपीठ नेपालका लागि सन् २०१५ यता करिब १ अर्ब ५१ करोड आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यो रकम वैदेशिक लगानी वा समाज कल्याणसम्बन्धी कानुनी प्रावधानअन्तर्गत नभई रेमिट्यान्सका रूपमा भित्र्याइएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
पतञ्जलीले वैदेशिक लगानी भन्दै रेमिट्यान्स शीर्षकमा एसबीआई बैंक र एभरेस्ट बैंकमार्फत रकम ल्याएको हो । उद्योग सञ्चालनका लागि विदेशबाट रेमिट्यान्स शीर्षकमा रकम भित्र्याएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार रामदेव र बालकृष्णको बयानका लागि गत फागुनमै भारतको हरिद्वारस्थित पतञ्जलीमा म्याद तामेली पत्र पठाइएको थियो । त्यसको जवाफ वैशाख दोस्रो साता आएको हो । त्यसमा पतञ्जलीले नेपालका लागि गरेको काममा वारेसनामा सिंहलाई दिइएकाले जग्गा कारोबारमा उनी नै जवाफदेही हुने उल्लेख छ ।
‘जग्गा प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रयासस्वरूप रामदेव र बालकृष्णलाई म्याद तामेलीको पत्र पठाइएको थियो तर नेपालमा वारेसनामामार्फत पतञ्जलीले काम गरिरहेको र यसको जिम्मेवार सिंह नै भएको भनेर उनीहरूलेजवाफ पठाएका छन्,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने ।
नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता छ । २० पुस २०६४ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको पतञ्जली योगपीठमा हाल योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालीग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक छन् ।
कम्पनी दर्ता हुँदा भने रामदेव, बालकृष्ण, महन्त राजेन्द्र दास, राजेन्द्र सिंह र शालीग्राम सिंह सञ्चालक थिए । स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा पतञ्जलीको हर्ताकर्ताका रूपमा शालीग्राम सिंहले काम गर्दै आएका छन् । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किनबेच गर्दा उनीमार्फत नै कारोबार भएको थियो ।
पतञ्जली योगधाम, आयुर्वेद शिक्षालय, जडीबुटी उद्योगलगायत खोल्ने प्रयोजनका लागि बनेपामा ८ सय १५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । त्यही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दी छुटमा दाङमा ७५ बिघा, लमजुङमा ३ सय रोपनी, स्याङ्जामा २ सय ५० रोपनी, चितवनमा १५ बिघा, धनुषामा २५ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ५० रोपनी र बारा–पर्सामा ४० बिघा ५ वर्षभित्र खरिद गर्न पनि स्वीकृति दिएको थियो । छुट दिइएको अन्य जग्गाको किनबेचबारे भने खोजबिन हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख सिंहले बनेपाका नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थान क्षेत्रमा ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा किनेका थिए । हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिने निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे, तत्कालीन सचिव छविराज पन्तलगायत उच्च पदाधिकारी तथा कर्मचारी संलग्न थिए ।
हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न स्वीकृति पाएको एक महिनामै १७ फागुन २०६६ मा पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख सिंहले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष निवेदन दिएका थिए । ३ चैतमा ‘प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।
तीन दिनपछि ६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले छुट जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै १७ चैतमा भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएर मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए ।
हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्न दिइएको स्वीकृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले २६ चैतमा महानिर्देशक बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि योजनाबद्ध रूपमा हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्ने प्रपञ्चलाई साथ दिन २७ चैत २०६६ मा बानियाँलाई महानिर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएकै दिन थापाले हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्र पठाएका थिए ।
हदबन्दी छुट जग्गा मास्ने खेलअनुसार ११ असार २०६७ मा पतञ्जलीले काष्ठमण्डप बिजिनेस होम्स प्रालिलाई ३ सय ५३ रोपनी १५ आना बेचेको थियो । जग्गा किनबेचमा पनि रकम हिनामिना गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
पतञ्जलीले बनेपाको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री गर्दा मूल्य ४ करोड २२ लाख ५० हजार देखाएको छ । त्यसपछि धुलिखेलमा १ सय ४ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम १ करोड ७ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको विवरण सरकारी अभिलेखमा छ । तर ४० करोडभन्दा बढीमा किनबेच गरेर राजस्व रकम तलमाथि पार्न कम अंकको विवरण देखाइएको अख्तियारकै एक अधिकारीको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘१ रोपनी जग्गा १ लाख हाराहारीमा किनबेच भएको देखाइएको छ, यो त पत्याउनै नसकिने कुरा हो ।’
एउटा प्रयोजनका लागि सरकारबाट हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा एक वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले खरिदबिक्री प्रक्रियाका मुख्य निर्णायधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन सचिव पन्त, पतञ्जली नेपालका सिंह, यस प्रक्रियामा सामेल मालपोत कार्यालय, भूमि व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग बयान लिइसकेको छ ।
निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरे जिप त्रिशूली नदीमा खसेर ९ असोज २०७३ देखि बेपत्ता छन् । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठको २१ असोज २०८१ मा निधन भइसकेको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्