सर्वोच्च रोक लगाएको ‘सांसद विकास कोष’ ब्युँताउने तयारी

काठमाडौँ, ५ जेठ । विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदले आर्थिक परिचालन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ब्युँताउन सांसदले दबाब तीव्र बनाएका छन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षकै सांसदबाट दबाब बढेपछि सरकारले एकमुष्ट २१ करोड रुपैयाँका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

२०८०/०८१ को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रत्येक सांसदको मातहत रहने गरी ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यसो गर्दा नै २७५ सांसदका लागि १३ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गर्नुपरेको थियो । अहिले गृहकार्य भएअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड विनियोजन गर्दा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड छुट्याउनुपर्नेछ ।

‘अर्थमन्त्रीले अन्तरिम आदेशबारे बताउँदा सांसदहरूले अर्को उपाय निकालेर भए पनि बजेट विनियोजन गर्नुहोस् भनेर दबाब दिइरहेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘शीर्षक र अवधारणा फेरेर भए पनि कार्यक्रम ब्युँताउन सांसदहरूको दबाब छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकमा सांसदले आफ्नो सिफारिसका योजना नपरे बजेट पारित नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा कुस्त बजेट राख्ने तर सांसदले सिफारिस गरेका योजना नपार्ने हो भने बजेट पारित हुँदैन भन्ने धारणा आएको छ,’ सांसद रामहरि खतिवडाले भने ।