काठमाडौँ, १८ जेठ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकारले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र जति पनि सार्वजनिक निकाय छन् सबैले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा निर्देशिकामा सूचीबद्ध वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । खरिद गरेको/नगरेको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा त्यसमा कुल खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि पनि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ ल्याएको थियो । उक्त निर्देशिकामा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सो निर्देशिका १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । उक्त निर्देशिका खारेज गर्दै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ ल्याएको हो ।
धेरै स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नेलाई पुरस्कार
सरकारले स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । वार्षिक खरिद अनुपात र परिमाणको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक निकायलाई निर्देशक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । उक्त पुरस्कार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा तीन वटा सार्वजनिक निकायलाई प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक निकायले निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद वा प्रयोग गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय प्रमुखले नियमित रूपमा र मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्