‘कुलिङ-अफ पिरियड’ हटाउन संसद्लाई सरकारको अनधिकृत निर्देशन

काठमाडौँ, ५ असार । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित संघीय निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अग्रसरता लिइरहेका छन् । सेवाबाट अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कर्मचारीले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन नपाउने विधेयकको व्यवस्था संशोधन गर्न उनले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । 

मुख्यसचिव र सचिवहरूको दबाब थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन खोजिरहेको सत्तारूढ दलकै नेताहरूले बताएका छन् ।

‘कुलिङ–अफ पिरियड’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय संसदीय समितिमा उठ्न थालेदेखि नै कर्मचारीहरूले त्यसविरुद्ध ‘लबिइङ’ गरिरहेका थिए । संसदीय समितिले ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को व्यवस्था गरेर विधेयक सदनमा पठाइसकेपछि पनि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायतले दबाब दिइरहेका छन् ।

‘कुलिङ–अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखक, कांग्रेसकै नेता रहेका राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा लगायतसँग छलफल गरेका छन् । एमाले नेताहरू ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को पक्षमा रहे पनि सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेका छैनन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले जे भने पनि मान्नुपर्ने अवस्था रहेको सांसदसमेत रहेका एमाले शीर्ष नेताहरूको भनाइ छ ।

सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई मनाउन निरन्तर छलफल चलिरहेका कारण निजामती विधेयकलाई तत्काल अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भनेको बालुवाटारका एक अधिकारीले जानकारी दिए । १ जेठमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका बेला रास्वपाका सांसदहरूले ‘वेल’ घेराउसहित नाराबाजी गरेका थिए । खतिवडाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा सेवाबाट अवकाश लिए वा राजीनामा गरे दुई वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ विधेयकको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने ‘व्यवस्थापन कार्य’ तय गरिएको थियो । विधेयकमाथि सांसदहरूले दलीय आधारमा छलफल गरेपछि मन्त्री गुप्ताले नै विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने दैनिक कार्यसूची थियो ।

विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री गुप्ता भने बैठकको सुरुमा उपस्थित भएनन् । संसद्का पदाधिकारी र सांसदहरूका अनुसार निजामती विधेयक अगाडि नबढाउने सरकारको मनसाय थाहा पाएपछि मन्त्री गुप्ता अनुपस्थित भएका थिए ।

सभामुख घिमिरेले रास्वपाको ‘वेल’ घेराउलाई बहाना बनाउँदै सदनलाई मंगलबार कार्यसूचीमा प्रवेश नै गराएनन् । जबकि उनले सोमबार बिहान ‘वेल’ घेराउमा रहेका रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएर संसद् आफ्नो कार्यसूचीमा अगाडि बढ्ने बताएका थिए । उनले विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले सदनमा जारी विरोध अन्त्य गर्न रास्वपा नेताहरूलाई भनेका थिए ।

सभामुख घिमिरेले १५ असारसम्मको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूची बुधबार सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए, जसमा संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफलसहित पारित गर्ने विषय उल्लेख छैन । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने अहिले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक प्राथमिकतामा परेको बताए ।

‘यो बजेट अधिवेशन हो । बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक (आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक) ले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक हो । निजामती विधेयक मंगलबारको कार्यसूचीमा थियो तर बैठक बस्न नसकेर स्थगित भयो,’ उनले भने, ‘बिहीबारदेखि विनियोजनसँग सम्बन्धित विधेयकमा काम गर्नुपर्नेछ ।’ समितिमा लामो छलफल गरेर गइसकेको विधेयक रोक्ने वा त्यसबाट पछि हट्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले कांग्रेस नेता सशंकित बनेका छन् ।

‘रास्वपाको अवरोध खुलाएर मात्रै संसद् चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा न कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा उठेको थियो, न कांग्रेस नेताहरूसँग सभामुखले परामर्श गर्नुभएको थियो, हाम्रा प्रमुख सचेतकले बोलिसक्नासाथ सभामुखबाट एकैचोटि संसद् स्थगित गरिँदा हामीलाई आश्चर्य लागेको थियो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘पछि बुझ्दै जाँदा निजामती विधेयक नै मुख्य कारण रहेछ भन्ने थाहा भयो ।’

प्रधानमन्त्री ओली नै ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ का पक्षमा नभएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार साँझ आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा पार्टीका केही शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उपसभापति खड्का, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री लेखकलगायत सहभागी थिए । देउवाले बुधबार भने सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।

कांग्रेसका अर्का एक नेताका अनुसार पार्टीका अधिकांश नेता ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ बाट पछि हट्न नहुने अडानमा छन् तर पार्टी सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको मनस्थिति बुझेर मात्रै निर्णय गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘निजामती विधेयकमा मात्रै होइन, अन्य विधेयक पनि संसदीय समितिले लामो छलफल गरेर पठाउँदा प्रतिनिधिसभामा पारित नहुने वातावरण बन्नु राम्रो हुँदैन,’ ती नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडालाई बुधबार साँझ छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग समितिमा विचाराधीन विधेयकबारे कुराकानी भएको खतिवडाले भनाइ छ । ‘निजामती विधेयकका सम्बन्धमा पनि छलफल भयो । उहाँले कुलिङ–अफ पिरियडबारे बुझेर लानुपर्नेमा अगाडि बढाइसक्नुभएछ भन्नुभयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कुन–कुन देशमा कुलिङ–अफ पिरियडको व्यवस्था छ र के कति अध्ययन भयो भनेर पनि उहाँले चासो राख्नुभयो । मैले विभिन्न देशको उदाहरण दिएँ, विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेको जानकारी गराएँ । त्यसपछि उहाँले अब मिलाएर अगाडि लानुपर्छ भन्नुभयो ।’

समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएकाले निजामती विधेयकमा अब प्रतिनिधिसभाले कुनै संशोधन नगर्ने विश्वास आफूमा रहेको खतिवडाले बताए । थप राम्रो व्यवस्था राख्नुपर्ने भए राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले समितिबाट विधेयक पारित गर्ने बेला शीर्ष नेताहरूमा सहमति देखिएको उल्लेख गर्दै अहिले सरकारले संशोधन गर्न खोज्दा अचम्म लागेको बताए । ‘सरकारले तीन मन्त्रीमार्फत सन्देश पठाएर विधेयक पारित गरिएको हो । यो विधेयक पारित भएन भने मुलुकको दुर्भाग्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारसम्बन्धी विधेयक जसरी यसलाई पनि रोक्न खोज्नु गलत हो । तर सरकारले किन रोक्न खोजेको हो ? व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनुहुन्न ।’

एमालेका एक नेताका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा ओली एक वर्षसम्म ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । त्यहीअनुसार एमालेका नेताहरूले पनि धारणा राख्दै आएका थिए । ‘अहिले मुख्यसचिव र सचिवहरूले कुलिङ–अफ पिरियडको व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ भन्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै मनस्थिति बनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यसचिव, सचिव हुने, सबै डेटा ल्यापटपमा हाल्ने र भोलिपल्टै नियुक्ति खाने प्रवृत्ति रोक्नैपर्छ । कम्तीमा एक वर्ष भए पनि कुलिङ–अफ पिरियड राख्नुपर्छ भन्नेमा एमालेका अधिकांश सांसद छन् ।’

समितिबाट प्रतिवेदन पारित भइसकेपछि पनि मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव, सचिवहरूले प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर दबाब दिएका थिए ।

विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संसद्का महासचिव पाण्डेयले नै ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले विरोध जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको संकेतबेगर मुख्यसचिव र सचिवहरूले समितिबाट पारित विधेयकको व्यवस्था उल्ट्याउन संसद्का पदाधिकारी, सत्तारूढ दलका सभापतिलाई हूल बाँधेर भेट्न सम्भव नरहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।

मुख्यसचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुखसँग साँठगाँठ गरेर जागिरबाट अवकाशमा जानुअगावै संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने गलत परम्परा बसेको भन्दै राज्य व्यवस्थासँग मितिले २ वर्षे ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राखेको थियो ।

समितिबाट पारित विधेयकको दफा ८२ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन ।’

यसले निजामतीसँगै प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, स्वास्थ्य, विश्वविद्यालय, सरकारी संस्थानका कर्मचारीका लागि पनि लागू हुने बाटो खोलेको छ । मुख्यसचिव, सचिवहरूले निजामतीलाई मात्रै ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राख्न नहुने भन्दै ‘लबिइङ’ गरेपछि सबै सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशमा जानेलाई लागू हुने बाटो खोलिएको हो ।

निजामती कर्मचारीमा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश हुनु केही समय पहिले राजीनामा गरेर पेन्सन बढाउने र अर्को नियुक्ति खाने प्रचलन छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीले बहाल रहेकै अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गरेर संवैधानिक आयोग पदाधिकारी, राजदूत र अन्य राजनीतिक पदमा नियुक्ति लिने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसरी नियुक्ति लिएर संवैधानिक आयोग वा कूटनीतिक पदाधिकारी बनेपछि काम प्रभावकारी नभएको र पद मात्रै ओगटेर बसेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

कर्मचारीहरूले विधेयकमा रहेको अवकाश हुने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था कार्यान्वयन विधिमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । एकै पटक ५८ बाट ६० वर्ष उमेर हद लागू गर्न पनि उनीहरूले दबाब दिइरहेका हुन् । मुख्यसचिव र सचिवहरूले दबाब दिएझैं ५८ बाट ६० वर्षको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने उनीहरूको सेवा अवधि सोझै दुई वर्ष बढ्नेछ ।

लोक सेवा आयोगले नै लिखित रूपमा समितिलाई सुझाव दिँदै एकैपटक ५८ वर्षबाट ६० पुर्‍याउँदा तीन वर्ष नयाँ विज्ञापन खोल्न नसकिने भनेको छ । समितिले ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ वर्ष, अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ वर्षसम्म मात्र र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्ष कायम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कान्तिपुर