सर्वोच्चले एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने आफ्नै फैसला पुनरवलोकन गर्ने

काठमाडौँ, ५ असार । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने आफ्नै फैसला पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । 

न्यायाधीशत्रय विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले बिहीबार उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले २०८१ असोज ११ गते  उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरी दायर गरेको निवेदनमा अनुमति हुने आदेश गरेको हो ।

२०८० चैत २१ गते न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको इजलासले एनआरएनएको १० औँसहित ११ औँ महाधिवेशन पनि अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ गतेदेखिको अवस्थाबाट नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न भनेको थियो । उक्त फैसलामा ८१ औँ बैठकले गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजनाको गर्न उपयुक्त हुने र सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन गर्न भनिएको थियो ।