‘कुलिङ–अफ पिरियड’ नहटाई निजामती विधेयक पारित गर्न सांसदको माग

काठमाडौँ, ६ असार । संघीय निजामती विधेयकमा राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन खोज्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीसामु नझुक्न सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले तत्काल उक्त विधेयक पारित गर्न पनि माग गरेका छन् ।

मुख्यसचिव र सचिवहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित निजामती विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन अग्रसर भएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । विपक्षीसँगै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले उक्त व्यवस्था हटाउन खोज्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीको आलोचना गरेका छन् भने सरकारलाई कर्मचारी नेतृत्वको सामु घुँडा नटेक्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारी सेवाबाट अनिवार्य वा राजीनामा दिएर अवकाश पाएका कर्मचारीले २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था उक्त विधेयकमा छ । सरकारलाई दबाब दिएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल विधेयकमा संशोधन गर्न मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव र सचिवहरूले लबिइङ गर्दै आएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत दबाब दिन लगाएर निजामती विधेयक पारित गर्नबाट रोकिएको छ । सभामुख घिमिरेले उक्त विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट असार १५ सम्मका लागि हटाएका छन् । सत्ता साझेदार दल कांग्रेसलाई पनि आफ्नो स्वार्थमा सहमत गराउन सचिवहरूले जोडबल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न कांग्रेससँग छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था समिति सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गरे । नागरिकता विधेयकबारे समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा खतिवडाले भने, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि यहाँ आएर बसेको छ । कार्यसूचीमा आज प्रवेश गरेको देखिनँ, छिट्टै त्यो पनि कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास मैले लिएको छु ।’

मंगलबारको बैठकको कार्यसूचीमा निजामती विधेयक प्रस्तुत गर्ने तय गरिएको थियो । तर, प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता बैठकमै आएनन् । सभामुख घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरण उठाउँदै रास्वपाले गरेको ‘वेल’ घेराउलाई बहाना बनाएर बैठक नै स्थगित गरिदिए । जबकि, त्यसअघि र पछि (बिहीबार) रास्वपाले ‘वेल’ घेराउ गरे पनि सभामुखले अन्य कार्यसूची अगाडि बढाएका थिए ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले कानुन निर्माणमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार व्यवहार नगरेको बताए । ‘तत्काल यो विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने, ‘सरकार एकातिर विधेयक छिटो प्रस्तुत गर्ने हो भन्छ तर व्यवहारमा अर्कै थोक छ ।’ निजामती विधेयक पारित गरेर स्थानीय र प्रदेशमा देखिएका कर्मचारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उनले माग गरे ।

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको विधेयक केही कर्मचारीको दबाबमा अड्काउन नहुने बताए । कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न यो विधेयक पारित हुनु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो । ‘संयुक्त राजीनामा दिन्छौं भनेर धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्दै अहिले यो विधेयक ल्याउन रोकावट भइरहेको सुनेको छु,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारले खुट्टा नकमाओस्, विधेयक तुरुन्त ल्याओस् । २५ जना सचिवहरूले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवले जिम्मेवारी पाउँछन् । धम्कीको भरमा यस्ता नीतिनिर्माण गर्न दिनु हुँदैन ।’

मुख्यसचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुखसँग साँठगाँठ गरेर जागिरबाट अवकाशमा जानुअगावै संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने गलत परम्परा बसेको भन्दै राज्य व्यवस्थासँग मितिले २ वर्षे ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राखेको थियो । समितिबाट पारित विधेयकको दफा ८२ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

यसले निजामतीसँगै प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, स्वास्थ्य, विश्वविद्यालय, सरकारी संस्थानका कर्मचारीका लागि पनि लागू हुने बाटो खोलेको छ । मुख्यसचिव, सचिवहरूले निजामतीलाई मात्रै ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राख्न नहुने भन्दै ‘लबिइङ’ गरेपछि सबै सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशमा जानेलाई लागू हुने बाटो खोलिएको हो ।

निजामती कर्मचारीमा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश हुनु केही समय पहिले राजीनामा गरेर पेन्सन बढाउने र अर्को नियुक्ति खाने प्रचलन छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीले बहाल रहेकै अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गरेर संवैधानिक आयोग पदाधिकारी, राजदूत र अन्य राजनीतिक पदमा नियुक्ति लिने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

त्यसरी नियुक्ति लिएर संवैधानिक आयोग वा कूटनीतिक पदाधिकारी बनेपछि काम प्रभावकारी नभएको र पद मात्रै ओगटेर बसेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

कर्मचारीहरूले विधेयकमा रहेको अवकाश हुने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था कार्यान्वयन विधिमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । एकै पटक ५८ बाट ६० वर्ष उमेर हद लागू गर्न पनि उनीहरूले दबाब दिइरहेका हुन् । मुख्यसचिव र सचिवहरूले दबाब दिएझैं ५८ बाट ६० वर्षको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने उनीहरूको सेवा अवधि सोझै दुई वर्ष बढ्नेछ ।

लोक सेवा आयोगले नै लिखित रूपमा समितिलाई सुझाव दिँदै एकै पटक ५८ वर्षबाट ६० पुर्‍याउँदा तीन वर्ष नयाँ विज्ञापन खोल्न नसकिने भनेको छ । समितिले ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ वर्ष, अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ वर्षसम्म मात्र र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्ष कायम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कान्तिपुर