राजनीति

‘सर्वोच्चकै आदेशले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता प्रोत्साहित, न्यायपालिकाको भूमिका संकुचित’



काठमाडौँ, २० असार । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा साढे चार वर्षपछि संवैधानिक इजलासले छिनोफानो गर्ने क्रममा न्यायाधीशहरूबीच राय आपसमा बाझिएको मात्र होइन, अस्पष्ट र जटिलसमेत देखिएको छ । पाँच सदस्यीय इजलासले गरेको निर्णयका विषयमा न्यायिक वृत्तबाटै आलोचना भइरहेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायत १२ संवैधानिक निकायमा भएका ५२ नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यरातमा छिनोफानो गरेको थियो ।

उनीहरूमध्ये न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माले मूल फैसला लेखेका थिए, जसमा उनीहरूले सबै नियुक्तिलाई सदर गरेका छन् । यस सन्दर्भमा उनीहरूले मुख्य दुई तर्क दिएका छन्– पहिलो, कार्यकारिणीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउन सक्छन् । दोस्रो, त्यसरी ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि तुरुन्त कार्यान्वयन हुन्छ ।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ३० मंसिर २०७७ मा ३८ पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । त्यसको केही दिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै ३२ जनालाई २१ माघमा नियुक्ति दिइएको थियो । फेरि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर २६ वैशाख २०७८ मा २० जनालाई संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएको थियो । उनीहरूको पनि संसदीय सुनुवाइबिनै १० असारमा नियुक्ति भएको थियो । दुवै पटकको सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्न ३० मंसिर २०७७ को बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिएको थियो तर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान राखेको थियो । उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको थियो ।

अध्यादेश जारी गरिएकै दिन बेलुका ५ बजे फेरि संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिएको थियो । अध्यादेशबाट संशोधित कानुनअनुसार संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सदस्यद्वय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सम्मिलित बैठक बसेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । करिब ५ महिनापछि पनि फेरि पहिलेकै अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो ।

दुवै पटक सिफारिसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण उम्मेदवार कसैको पनि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माले संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिको प्रक्रिया संविधानसम्मत नै भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यस सन्दर्भमा उनीहरूको ठहर छ, ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेका सदस्यहरूलाई बैठकबाट वञ्चित नगरेको र संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध, उजुरबाजुर नभएको ।’

संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख सापकोटा ३० मंसिर २०७७ को बिहान ९ बजे बैठकमा नगए पनि उनलाई बैठकको जानकारी रहेको र यसको जानकारी उनले आफूले दिएकै निवेदनमा पनि खुलाएको हुनाले त्यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्नुपर्ने अर्को तर्क उनीहरूको छ । सापकोटाले त्यही दिन बेलुका ५ बजे भएको बैठकमा भने आफूलाई नडाकिएको र त्यसको सूचना पनि नपाएको उल्लेख गर्दै सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यका हैसियतले बैठकको जानकारी ४८ घण्टा अगाडि नै पाउनुपर्ने आफ्नो अधिकार रहेको तर त्यो दिन बेलुका बसेको बैठकको कुनै जानकारी आफूलाई नभएकाले बैठक नै असंवैधानिक भएको उनको तर्क थियो ।

न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माले भने त्यो दिन साँझको बैठक बिहानकै बैठकको निरन्तरता भएकाले सिफारिस सदर हुनुपर्ने जनाएका छन् । उनीहरूको यस निर्णयमा न्यायाधीश प्रधानको पनि सहमति छ । तर उनले संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको सिफारिस संविधानअनुसार रहेको ठहर गरे पनि नियुक्तिअघि अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने तर्क गरेकी छन् । दुवै पटक भएको सिफारिसलाई ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्न र सुनुवाइ अनुमोदन भए नियुक्ति भएकै दिनदेखि उनीहरूको सेवा अवधि गणना गर्न उनले परमादेश जारी गरेकी छन् । तर उनको यो परमादेश अल्पमतमा परेकाले लागू भने हुने छैन ।

३० मंसिर २०७७ को सिफारिसका सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भने बिहानको बैठकको निरन्तरता बेलुकाको बैठकलाई मान्न नसकिने तर्क गर्दै सभामुखले सूचना पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकारको पालना नभएको ठहर गरेका छन् । ‘संवैधानिक परिषद्का सदस्यलाई बैठकको सूचना रीतपूर्वक दिनुपर्छ, नत्र त्यसअनुसार डाकी गणपूरक संख्याका आधारमा गरिएको निर्णय मान्य हुँदैन’ भन्ने सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित नजिर उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भनेका छन्, ‘संविधानले निर्धारण गरेको सीमा, परिधि र आत्मसात् गरेको आधारभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि निर्णय वा कामकारबाही गरिनु हुँदैन, गरेमा त्यस्तो निर्णय वा कामकारबाहीलाई कानुनको शासन र सीमित सरकारको मान्यताविपरीत मान्नुपर्ने हुन आउँछ ।’ त्यही आधारमा पहिलो पटक गरिएको संवैधानिक नियुक्तिलाई खारेज गर्नुपर्ने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् । तर उनीहरूको निर्णय अल्पमतमा परेको छ ।

दोस्रो पटकको नियुक्तिलाई भने संवैधानिक इजलासका पाँचै न्यायाधीशले सदर गरेका छन् । तर पहिलो पटकको ३२ पदाधिकारीको सिफारिस र नियुक्तिका सम्बन्धमा पाँच न्यायाधीशबाट तीन थरी राय आएकामा बुधबार मध्यरातदेखि अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माले बिहानको बैठकको निरन्तरता बेलुकाको बैठकलाई मानेर नियुक्तिको सिफारिसलाई संविधानसम्मत हो भनी गरेको तर्कको कुनै आधार नै नभएको भनी न्यायाधीशहरूको वृत्तमै पनि आलोचना भइरहेको छ ।

‘यो तर्क त विधिशास्त्रीय हिसाबले पनि मिल्दैन किनभने गणपूरक संख्या नपुगेको बैठक एजेन्डामा पस्दैन र एजेन्डामै नपसेको बैठकको कुनै निरन्तरता पनि हुँदैन,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘त्यसमाथि त्यसै दिन अध्यादेश ल्याएर कानुनै बदलिएको अवस्थामा भिन्न परिस्थिति सिर्जना भइसकेको थियो, यस्तोमा सभामुखलाई फेरि सूचना दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्वको पालना भएको थिएन ।’ सर्वोच्चको यो आदेशले कार्यपालिकाको स्वेच्छारितालाई प्रोत्साहन गरेको र न्यायपालिकाको भूमिकालाई संकुचित बनाएको पनि उनले टिप्पणी गरे ।

मुद्दा खारेज हुन्छ वा हुँदैन भन्दा संवैधानिक कारण, विधिशास्त्रीय पद्धति र न्यायको मान्य सिद्धान्तका आधारमा भन्नुपर्ने कानुनी अभ्यास छ । ‘तर यसमा कुनै तर्क र कारण पेस भएको छैन, न विधिशास्त्रको कुनै कुरा उल्लेख छ,’ निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘यति सतही, दिशाहीन र हलुका फैसला पनि हुन्छ संवैधानिक इजलासको ?’



 रिट खारेज गर्ने तर परमादेश पनि जारी गर्ने न्यायाधीश प्रधानको निर्णय पनि आपसमा बाझिएको र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले अमिल्दो भएको टिप्पणी कानुनविद्हरूले गरेका छन् । ‘रिट जारी गर्ने भए पो त परमादेश गर्न मिल्छ, रिटै खारेज भएपछि फेरि केको परमादेश ?’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘रिट खारेज हुनुपर्नाको पनि कुनै विधिशास्त्रीय कारण दिइएको छैन । फेरि रिट खारेज भएपछि सुनुवाइका लागि परमादेश पनि जारी हुन्छ भनिएको छ, यो त हेलचक्य्राइँपूर्ण काम भयो, सर्वोच्च अदालतबाट संविधानलाई बचाउनुपर्ने दिन आयो ।’

कार्यकारीले गरेको संवैधानिक उल्लंघन सच्याउने पर्याप्त अवसर यस पटक न्यायालयलाई रहेकामा गुम्न पुगेको टिप्पणी सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको पनि छ । ‘संवैधानिक इजलासले संविधान मिचेर अध्यादेश ल्याउन पाउँदैनौ, संसदीय सुनुवाइ तिम्रो मर्जीको कुरा होइन भनेर एकदम आँटका साथ भन्न सक्ने अवसर थियो, भन्नु पनि पर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यसो नगरी निकै भद्र र नरम भाषा प्रयोग गरेर नियुक्ति सदर गरिएको छ, यसो भन्ने एक जना न्यायाधीशको राय अल्पमतमा परेको छ, यसले कमजोर नजिर बसाल्यो भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक छ ।’ साढे चार वर्ष ढिलो भए पनि सर्वोच्चले मामिलालाई टुंग्याएकामा भने आफू सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

संवैधानिक परिषद्ले दोस्रो पटकमा सिफारिस गर्दा भने पहिलेको जस्तो अवस्था नरहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले त्यसलाई सदर गर्ने राय दिएका छन् । पहिलो नियुक्तिमा सभामुखलाई थाहा नै नदिएको र दोस्रोमा चाहिँ थाहा दिएर पनि उनी उपस्थित नभएको अवस्थालाई आधार मानेर फरक निर्णय गरिएको तर्क राउत र सुवेदीको छ । कानुनविद्हरूले यसको पनि आलोचना गरेका छन् ।

‘मुख्य कुरा सभामुखलाई सूचना दिइएको थियो कि थिएन भन्ने नै होइन, संविधान मिचेर कार्यकारीले काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो,’ अर्का रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘तर अदालत त यो संवैधानिक प्रश्नमा पस्दै नपसी प्राविधिक कुरा गरेर नियुक्तिलाई सदर गर्ने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ, यो न्यायालय स्वयंका लागि दुर्भाग्य हो ।’

सर्वोच्चको यस निर्णयले संविधानवादमा गम्भीर धक्का पुगेको, कार्यकारीको शक्ति बढेर संविधानको सीमा मिचिन पुगेको र संविधानको रक्षा गर्ने सर्वोच्च अदालत स्वयंकै क्षेत्राधिकार खुम्चिन पुगेको त्रिपाठीले बताए । ‘यस आदेशले संविधानको बाटो नै फरक गरिदिएको छ, अब संविधानमा शक्ति सन्तुलनको अवस्थै रहेन । कार्यकारीले जसरी पनि काम गर्न सक्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश आपत्कालीन र अपवादको काम हो । भएको कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी हुन सक्दैन, यो हाम्रो संविधानको मर्म हो तर अब सरकारले कानुनबाट होइन, अध्यादेशबाटै शासन गर्न सक्ने भयो, यो एकदम चिन्ताजनक कुरा हो ।’ कान्तिपुर