सरकारले फेरि रोक्यो शिक्षा विधेयक

काठमाडौँ, २३ असार । शिक्षकहरूसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले फेरि विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पास हुनबाट रोकेको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जेठ पहिलो सातादेखि शिक्षकसँग वार्ता र सहमतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसँग समय माग गर्दै आएका छन् ।

यसमा मन्त्री पन्तलाई कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको समेत साथ छ । समितिको बैठकमा आइतबार धेरैजसो सांसदले उपसमितिमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए पनि शिक्षामन्त्री पन्त र कांग्रेस सचेतक घिमिरेले थप समय मागेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो ।

शिक्षक बढुवाका विषयमा फेरि महासंघसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री पन्तले विधेयक रोक्न लगाएका हुन् । सांसदहरूले शिक्षकको मागमा सरकार नै निरीह बनेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यसअघि १६ असारमा पनि अस्थायी, राहत, करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने विषयमा महासंघसँग सहमति खोज्न भन्दै विधेयक पास गर्नबाट रोकिएको थियो ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारलाई थप ५ दिनको समय दिँदै आइतबारको बैठक स्थगित गरे । ४ जेठदेखि नै समय माग्दै सरकारले विधेयक रोक्ने काम गरेको आरोप सभापति थापाको छ । ‘सरकार शिक्षक विधेयक पास गर्नबाट पछि हटिरहेको छ, समय मात्र माग गर्ने हो भने सरकारले विधेयक फिर्ता लिए हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैठक गर र बैठक स्थगित गर भनेर समितिलाई खेलौना बनाउन पाइँदैन ।’

एकपछि अर्को विषय ल्याएर सरकारले अलमल्याउने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘विधेयक समितिमा अड्किएको छैन, सरकारबाटै रोकिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक व्यक्तिको कुरा सुनेर कानुन बनाउन सकिँदैन, संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’

शिक्षक महासंघले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाको विषय देखाउँदै विधेयकमा असन्तुष्टि राखे पनि अन्तर्यमा शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा १० देखि १२ वर्षमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९० अंक ल्याउनुपर्नेमा सहमति जुटाएको थियो । शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले भने अंक हटाउन वा घटाउन भन्दै शिक्षामन्त्रीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन् ।

गतसाता अस्थायी, राहत, करारलगायत शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाबाट स्थायी गर्ने उपसमितिको प्रस्तावमा सहमति खोज्न समय माग गरिएको थियो । मन्त्री पन्तले आइतबारको बैठकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विषयमा शिक्षक महासंघ सहमत भए पनि बढुवाको विषयमा असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गरे । बढुवामा सहमत गर्न थप समय चाहिएको भन्दै उनले फेरि समय मागे । त्यसमा कांग्रेस सचेतक घिमिरेले पनि समर्थन जनाए ।

समितिका सभापति थापाले विधेयक पास गर्ने कार्यसूचीसहित बैठक अघि बढाएका थिए । शिक्षामन्त्री र कांग्रेस सचेतक घिमिरेले थप समय माग्दै विधेयक स्थगित गर्न भनेपछि सांसदहरूबीच भनाभनसमेत भएको थियो । घिमिरेले विधेयकमा शिक्षक बढुवा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे । शिक्षक महासंघ प्रमुख सरोकारवाला भएकाले उनीहरूलाई चिढ्याउन नहुने उनको तर्क थियो । विधेयक पास गर्ने विषय राजनीतिक भएकाले सहमति नभए राजनीतिक दलको ह्वीप लगाएर भने पनि पास गर्ने घिमिरेले चेतावनीसमेत दिए ।

माओवादी सांसद रेखा शर्माले सहमति भएका विषयमा पनि सरकार र सचेतक हाबी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । ‘सहमति भएका विषयमा डोजर चलाएर उल्टाउन खोजिएको छ, विधेयक टुंगो लगाउन भनेर बैठक डाक्ने अनि स्थगितको प्रस्ताव गर्ने ?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘समितिमा कसैको ह्वीप लाग्दैन, समितिलाई परिबन्दमा पार्न खोजिँदै छ, बरु सरकारले विधेयक फिर्ता लैजाओस् ।’

सचेतकले ह्वीप लगाउन नमिल्ने शर्माले बताएपछि घिमिरे जंगिएर उठे । ‘बैठक बहिष्कार गर्छु’ भन्दै बाहिरिए । अघिल्लो साता पनि बहुमतले विधेयक पास गर्ने भए आफूले फरक मत राख्ने भन्दै बैठक स्थगित गर्न उनले जोड दिएका थिए । बहुमत सांसदले अघिल्लो सातादेखि नै विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । शिक्षकको माग र मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारूढ दलसँग पनि सहमति लिनुपर्ने पन्त र घिमिरेको जोड रहँदै आएको छ ।

शिक्षक बढुवामा ७५ अंक मात्र कायम गर्नुपर्ने अडान महासंघले राखेको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । शिक्षामन्त्री पन्त ८० अंकसम्म राख्न लचक भएको उनको भनाइ छ । शिक्षक बढुवालाई बहाना बनाए पनि शिक्षक दरबन्दी संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कि व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा शिक्षक महासंघसँग कुरा नमिलेको सांसदहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले जुन विषयमा कुरा नमिलेको हो त्यो विषयमा समितिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राखे । ‘विधेयकमा शिक्षक महासंघको प्रभाव बढी भयो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ, अहिले बढुवा र कार्यसम्पादनको कुरा आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि शिक्षक व्यवस्थापन हो कि हस्तान्तरण यो कुरा आयो भने के गर्ने ?’ सरकारलाई विधेयक पास गर्न लाग्ने समय र नमिलेका दफा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले दोहोर्‍याए ।

शिक्षामन्त्री पन्तले महासंघकै मागका आधारमा शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको सट्टा व्यवस्थापन भन्ने शब्द राख्नुपर्ने प्रस्ताव समितिमा गरिसकेका छन् । शिक्षक दरबन्दी संविधानले नै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेकाले व्यवस्थापन भन्ने शब्द राख्दा उपयुक्त हुने मन्त्री पन्तको तर्क छ ।

चैत/वैशाखमा २९ दिन लामो आन्दोलन गरेको महासंघले घुमाउरो ढंगले स्थानीय तह मातहत नबस्ने अडान राख्दै आएको छ । महासंघका पदाधिकारीले संविधान विरोधीको आरोप लाग्ने डरले उक्त अडान खुलेर राख्न नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । उपसमितिले शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेमा सहमति गरिसकेको छ ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापालगायत पदाधिकारी आफू अनुकूल विधेयक पारित गर्न राजनीतिक ‘लबिइङ’ मा जुटेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि राजनीतिक दलका नेता, सचेतकदेखि शिक्षामन्त्री र समितिका सांसदसँग लगातार भेटघाट गरिरहेका छन् ।

उनीहरूकै दबाबका कारण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय जिल्लामा राख्ने उपसमितिको निर्णय उल्टिएको थियो । सांसद छविलाल विश्वकर्माले सरोकारवालाले माग गर्दैमा सहमति जुटेसकेका विषयमा दफा/दफामा छलफल गर्दै जानु अनुचित रहेको औंल्याए । ‘सरकार, सांसद, सरोकारवाला कसैले पनि आफ्नो मात्र अडान राखेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘अमूक सरोकारवालाको माग भन्दै सहमति उल्टाउन मिल्दैन ।’

पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी सांसद विद्या भट्टराईले सरोकारवालाले जे माग गर्‍यो त्यही व्यवस्था विधेयकमा गर्न नसकिने बताइन् । ‘शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ, तर उनीहरूले जे भने त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सरोकारवाला विद्यार्थीप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रभाव र दबाबले मात्र हुँदैन । निष्पक्षता र जवाफदेहिता पनि चाहिन्छ ।’

उनले बढुवाका लागि ऐनमा अंक नै तोकेर पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बढुवामा हुने अपारदर्शिता र पहुँचवालाले मात्र सुविधा लिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताइन् । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले एउटा कारण देखाएर अर्कै कारणका लागि विधेयक रोकिएको गुनासो गरे । ‘विधेयक गिजोलेर रोक्न खोजिएको छ, कुरा कहाँ घुमेको छ, मेसो पाउन छाडियो, सभापति र शिक्षामन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उपसमितिको सहमतिअनुसार विधेयक पास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बढुवा र सरुवामा चलखेल हुने गरेको भन्दै विधेयकले नै स्पष्ट गरेर जानुपर्ने बताइन् । उपसमितिले गरेका सहमति फेरबदल गर्न नहुने उनको भनाइ छ । कान्तिपुर