काठमाडौँ, २३ असार । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीमध्ये १९ संस्थाका ६१ हजार ९४ बचतकर्ताले करिब ३८ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ताको मागदाबी गरेकामा हालसम्म ५ हजार जनाको ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बचत मात्र फिर्ता भएको छ ।
यसमध्ये स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म ८३ करोड ६५ लाख २० हजार वितरण भएकामा गएको करिब एक वर्ष (११ महिना १५ दिनमा) २ अर्ब ५८ करोड १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
असार २२ देखि नै बाँकी १९ सहकारीका ५६ हजार १ सय ६ जना बचतकर्तालाई दामासाही रूपमा २९ करोड ८२ लाख ८ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न थालिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले बताए । ‘सो रकम वितरण तथा मिलान गर्न थालेका छौं, १९ वटा सहकारी संस्थाका करिब ५६ हजार बचतकर्तालाई फिर्ता गर्छौं,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको आंशिक बचत फिर्ता गर्ने गरी रकम वितरण गर्न लागिएको हो ।’
वितरण सुरु भएको रकम पनि जोड्दा गएको करिब एक वर्षमा समितिले करिब २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको गौतमले जनाए । आउँदा दिनमा रकम फिर्ता गर्ने क्रमले झनै गति लिने उनको दाबी छ । उक्त रकम पनि वितरण गरिएपछि ३४ अर्ब ७१ करोड ३० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।
संघीय सरकारले हालसम्म २३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त गरिसकेको छ । तीमध्ये गत वर्ष नै तीनवटा सहकारीको बचत फिर्ता भइसकेको छ । बाँकी २० वटा सहकारीमध्ये मागदाबी परिसकेको छैन । यसकारण अहिले १९ वटा संस्थाका बचतकर्तालाई समितिले पैसा फिर्ता गर्न लागेको हो ।
सहकारीमा रहेको बचत सरकार आफैंले फिर्ता गर्न नसक्ने भएकाले सम्बन्धित सहकारीबाटै असुल गरी बचतकर्तालाई दिने गरी काम अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।
‘जुन सहकारी हो, त्यसैको पुँजी, भौतिक सम्पत्ति, लगानी गरेको ऋण असुल गरी रकम जम्मा गर्छौं । जम्मा भएको रकम वितरण गर्दै जान्छौं,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘त्यसका लागि ऋणी र जमानतकर्ताको एकाघर परिवारको सम्पत्ति रोक्का र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ ।’
संघ सरकारले कुवेर बचत तथा ऋण, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, सोसाइटल बचत तथा ऋण, प्रभु बचत तथा ऋण, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय र ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
कन्जुमर बचत तथा ऋण, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट, भेगास बचत तथा ऋण, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट, तुलसी बहुमुखी, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, हाम्रो नयाँ कृषि, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय, गोरखा सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था र आइडल यमुना सहकारी संस्था पनि समस्याग्रस्त सूचीमा छन् । प्रदेश सरकारले पनि केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्