दुई निर्णय सरकारलाई प्रत्युत्पादक

काठमाडौँ, १७ कार्तिक । ११ देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

निर्वाचनका लागि गठन भएको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चका छुट्टाछुट्टै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ती निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएका छन् ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबारदेखि बहस गराइएको थियो । आइतबार बहस सकिएपछि न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा नटुंगिँदासम्म राजदूतलाई फिर्ता नगराउनू भनी आदेश दिएको छ ।

‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने देखिन आएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेतमा असर पर्ने सम्भावना रहेको समेत सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ । ‘तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट एकै मितिमा भएको सिफारिसबमोजिम नियुक्त १७ आवासीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनोट गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुमा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारणसमेत उल्लेख भएको देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ३० असोजमा भएको थियो । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक सातापछि ३० असोजमा ११ देशमा रहेका नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हो ।

भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भने आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले नै रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले ११ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने निर्णय सुनाएको हो ।