अदालतमा ९ लाख ३३ हजार मुद्दाका मिसिल जले: चर्चित मुद्दाका मिसिल नष्ट

काठमाडौँ, ३० असोज । प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा विभिन्न अदालतमा आगजनी र तोडफोड गर्दा करिब ९ लाख ३३ हजार मुद्दाका मिसिलसमेत नष्ट भएका छन् । आगजनी र तोडफोड गरिएका सबै अदालतमा गरी चालुतर्फ ३० हजार ७ सय ५२ र अभिलेखतर्फ ९ लाख ३ हजार ७१ मिसिल गुमेको सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक विवरण छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी, सिभिल सहकारी, ललिता निवासमा लिखत किर्ते, बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण, ६१ किलो सुन तस्करीजस्ता चर्चित मुद्दाका मिसिल नष्ट भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वको हत्यासम्बन्धी, ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको फैसलाको पूर्णपाठ, छायादेवी कम्प्लेक्स, सुडान काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद, मैना सुनुवारको हत्या, अन्तःशुल्क, एनसेलको करजस्ता चर्चित मुद्दाका फाइल पनि नष्ट भएका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासका फाइल, अभियान फाँटका मुद्दा पनि जलेका छन् ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले फैसला भइसकेका र कानुन पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेका मुद्दाका मिसिलहरूसमेत जलेको जानकारी दिए । २२ भदौका तथ्यांकअनुसार देशभरका अदालतमा करिब २ लाख मुद्दा चालु अवस्थामा थिए । सर्वोच्चमा चालु अवस्थामा रहेका २४ हजार २ सय ३४ थानमध्ये २० हजार ३४ मुद्दाको मिसिल जलेका छन् ।

सर्वोच्चले रिटतर्फ २५ सय ९ र मुद्दामा १६ सय ९१ वटाको मिसिल मात्र फेला पारेको हो । अभिलेखतर्फ १ लाख ९७ हजार मुद्दाको फाइल नष्ट भएका छन् । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार चालु मुद्दा अन्यत्र पनि हुने भएकाले फर्काउन सकिन्छ । ‘तर अभिलेखमा रहेका मुद्दा अदालतमा मात्र हुने भएकाले पुनः मिसिल खडा गर्न असम्भव नै हुन्छ,’ उनले भने । चालु मुद्दाको फाइल खडा गर्ने प्रक्रिया सर्वोच्चले सुरु गरिसकेको छ ।

उच्च र जिल्ला तहमा चालु मिसिल ६ हजार ५ सय ३३ र तहसिलतर्फका ४ हजार १ सय ८५ थान मिसिल गुमेका छन् । अभिलेखतर्फ ७ लाख ६ हजार ७१ थान मिसिल नष्ट भएका छन् । सबैभन्दा धेरै क्षति काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभिलेखका ४ लाख मिसिल र चालुका ४ हजार मुद्दाका फाइल जलेको स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘२०५३ यताका सबै मिसिल जलेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसअघिका केही मिसिल भने जोगिएका छन् ।’ उनका अनुसार मुख्य भवनमा भएको आगजनीका कारण लगभग सबै फाइल खरानी भए पनि जोगिएका मिसिल रुजु गराउने कार्य भइरहेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेका ४ लाखभन्दा बढी मिसिल जलेर नष्ट भएकाले फैसला कार्यान्वयन जटिल बन्ने देखिएको छ । ‘सक्कल फाइल नै नभएको, मिसिल नै नभएकाको हकमा फैसला कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन्छ,’ जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीले भने, ‘तत्काल ३ हजार जति फैसलाका हकमा त्यस्तो समस्या आउने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार हालै भएका फैसला राय किताबमा मात्र लेखिएको हुन्छ, राय किताब जलेकाले के फैसला भएको थियो भन्ने बुझ्न पनि कठिन हुने भएको छ ।

आगलागीबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतका ९, १३ र २१ नम्बर फाँट पूर्ण रूपमा जलेका थिए । ती फाँटमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ६१ किलो सुन तस्करीलगायत मुद्दाका मिसिल थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलगायत अभियुक्त छन् । फाँट नं. १३ मा सहकारी ठगी र ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा किर्ते र ठगीको मुद्दाको मिसिल थियो । सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा राजस्व अनुसन्धान विभागको सहयोगमा ३१ भदौ २०८० मा २९ जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालगायत जोडिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २४ को प्रदर्शनमा न्यायालयले भौतिक सम्पत्ति मात्र नभई इतिहास पनि गुमाएको बताए । ‘२०१८ सालदेखिको न्यायको विरासत पनि आगोको लप्कामा डढेर खरानी भएको छ,’ उनले भने ।

रवि लामिछानेको फाइल सग्लै

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सिभिल सहकारीदेखि गोकर्ण सहकारीसम्मका मिसिल जल्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी फाइल भने सग्लै भेटिएको छ । जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार धरौटी माग गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन परेपछि स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको फाइल पठाइएको थियो । त्यो फाइल फिर्ता आएपछि सम्बन्धित फाँटमा पुग्नै नपाएकाले जल्नबाट जोगिएको हो ।

‘सहकारीसम्बन्धी मुद्दाका फाइल भएको फाँट भने सबै खरानी भएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए । ‘सहकारीसम्बन्धी करिब ४ हजार मुद्दा विचाराधीन थिए,’ उनले भने । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान गरेको प्रहरी वृत्त कालीमाटीमा समेत प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा आगजनी गरेका थिए ।

के छ काठमाडौं बाहिरको अवस्था ?

प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा १० जिल्ला अदालत र ७ उच्च अदालतलाई निसाना बनाएका थिए । काठमाडौंका साथै चितवन, कास्की, सप्तरी, बाँके, रूपन्देही, पर्सा, मकवानपुर र कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा आक्रमण भएको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, विराटनगर, जनकपुरको अस्थायी इजलास, राजविराज, हेटौंडालगायतमा समेत तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका झन्डै २१ हजार पुराना मुद्दाका अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल भने सुरक्षित छ । राजस्वतर्फका केही ठूला मुद्दाका फाइल पनि सुरक्षित रहेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । ‘चालु मुद्दाका फाइल खोज्ने काम जारी छ,’ उनले भने ।

रूपन्देही जिल्ला अदालत भैरहवामा आगजनी र तोडफोडबाट भौतिक संरचनामा धेरै क्षति भए पनि मुद्दाका फाइल सुरक्षित छन् । ‘कुनै पनि फाइल जलेका छैनन्,’ जिल्ला अदालत भैरहवाका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले भने ।

जिल्ला अदालत कैलालीमा ३० हजार मिसिल जलेका छन् । अदालतका स्रेस्तेदार चेतराज पन्तका अनुसार अभिलेख कक्षमा राखिएका मुद्दाका मिसिल जलेका हुन् । ‘नष्ट भएका र बाँकी रहेका मिसिलको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

आगजनी र तोडफोडपछि सप्तरी जिल्ला अदालतबाट २ लाख भारु र २१ लाख ६७ हजार नेपाली रुपैयाँ गरी कुल २४ लाख ८७ हजार नगद चोरी भएको थियो । अदालतका सूचना अधिकारी उमेशकुमार अर्यालले फाइलहरू भने सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।

चितवन जिल्ला अदालतमा चालु मुद्दाका झन्डै दुई तिहाइ मिसिल जलेका छन् । सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माका अनुसार ६ सय ७० मिसिल मात्रै सद्दे अवस्थामा छन् । ‘झन्डै १४ सय मिसिल जलेको प्रारम्भिक आकलन छ,’ उनले भने, ‘१, २, ३ र ४ नम्बर फाँटका सबै मिसिल जलेका छन् ।’

रास्वपा सभापति लामिछाने प्रतिवादी रहेको साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ठगीसम्बन्धी मिसिल १ नम्बर फाँटमा थियो । अदालतका अनुसार गम्भीर र ठूला व्यक्तिहरू जोडिएका मुद्दाका मिसिलहरू १ र २ नम्बर फाँटमा राख्ने गरिएको थियो । ‘ती मिसिल नष्ट भए,’ सूचना अधिकारी विश्वकर्माले भने ।

कास्की जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखरामा रहेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाका चालुतर्फ २ हजार र अभिलेखतर्फका ३० हजार फाइल जलेका छन् । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगीसम्बन्धी फाइल पनि नष्ट भएको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख देवकुमार नेपाली जोडिएको पोखराको इमेज सहकारी ठगीसम्बन्धी फाइल पनि नष्ट भएको छ । कास्की अदालतका रजिस्ट्रार राजन खनालका अनुसार चालु मुद्दामध्ये २ हजार ३ सय ३० थान फाइल नष्ट भएका छन् । १ सय २० थान मुद्दाका फाइल मात्रै जोगिएका छन् । अभिलेख शाखामा रहेका ७० हजारमध्ये ३० प्रतिशत जलेका छन् ।

कसरी ब्युँताइन्छ मिसिल ?

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले ५ असोजमा ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार नष्ट भएका मिसिल प्राप्त गर्न पाँच तरिका/उपाय अपनाउने भनिएको छ ।

कुनै अदालत वा निकायसमक्ष रहेको मुद्दासम्बन्धी कागज/अभिलेखको प्रतिलिपि संकलन गर्ने, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजात संकलन गर्ने, अदालतको कार्यसम्पादनका क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजात संकलन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विभिन्न अदालत, अन्य सरकारी निकाय र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबीच विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजात संकलन गर्ने र ‘उपयुक्त माध्यम’ बाट संकलन गर्ने पनि भनिएको छ ।

संकलन गरिएका फाइल तथा अन्य मुद्दाका विवरण कसरी तयार पार्ने भनेर सर्वोच्चले आधार पनि बनाएको छ । मुद्दाका पक्षहरूको नाम, थर, वतन, सम्पर्क नम्बर, मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा नम्बरसमेतका आधारमा देवानी, फौजदारी, रिट, अदालतको अवहेलना, निवेदन, प्रतिवेदन वा अन्य के, कुन प्रकृतिका मिसिलका आधारमा र कारबाहीको चरणमा रहेका, फैसला भई फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको कामसमेत सम्पन्न भई अभिलेखका रूपमा रहेका गरी के कुन चरणका हुन् भन्ने आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

पुनरावेदन तहको अदालत वा निकाय भए सुरु क्षेत्राधिकार वा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमध्ये कुन क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा र सर्वोच्च अदालतको हकमा पुनरावेदन, रिट, साधक, झिकाइ हेरिएको मुद्दा, दोहोर्‍याई हेर्ने, निवेदन प्रतिवेदन, पुनरावलोकन वा संवैधानिक इजलाससमेत कुन क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा तयार गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । एकल, संयुक्त, पूर्ण वा बृहत् पूर्णमध्ये कुन इजलासमा पेस हुने मुद्दाका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा पनि फाइल तयार पारिनेछ । आवश्यकताअनुसार अन्य आधारमा पनि फाइल बनाउन सकिनेछ ।

नष्ट भएका मिसिलको विवरण तयार भएपछि फाँटगत र गोश्वारा अभिलेख किताब तयार गरिनेछ । सर्वोच्चबाहेक अन्य अदालतले नष्ट भएका मिसिलहरूको विवरण तयार गरेपछि एक प्रति सर्वोच्चमा पठाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसरी प्राप्त भएका मिसिल सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने र एउटा प्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत निकायमा पनि उपलब्ध गराउने भनिएको छ । कान्तिपुर