महिला शसक्तिकरण र समानता नै भेदभाव तथा हिंसाको अन्त्य

काठमाडौँ, १७ पौष । नेपालमा महिला हिंसा तथा भेदभावको अन्त्यको लागि समानता र शसक्तिकरण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च तथा युएन ओमेनको संयुक्त आयोजनामा सोमवार भएको सिडमा नेपाल सरकारले बुझाएको ६औं प्रतिवेदनको निष्कर्ष सहितको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वितरण कार्यक्रममा विभेदकारी तथा भेदभावपूर्ण नीति तथा कानुन परिवर्तन गरी समातामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

समृद्ध देश निर्माण गर्न महिलाको भूमिका अतुलनिय हुने भन्दै महिलाको न्यायको पहँुचमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताइयो । भेदभाव तथा हिंसा गरेमा संविधानत दण्डनिय हुने भएता पनि कडाईका साथ कानुनको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु देशमा महिला हिंसा सम्बन्धी अपराधिक कृयाकलापहरुको वृद्धि हुँदै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले सिडले दिएको निष्कर्ष तथा सुझावलाई वाध्यात्मक रुपमा लागु गर्दै कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उक्त सिडको उक्त सुझावलाई अव बन्ने तीन वटै सरकारको क्षेत्रगत नीतिमा समावेश गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा निरन्तर काम गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

महिला, बालबालिका निर्देशनालय प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रमुख किरण रानाले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले कार्यविधि बनाई ७७ वटै जिल्लामा द्रुत गतिमा काम अघि बढाइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले हाल नेपाल प्रहरीमा महिलाको सहभागिता ८.९ प्रतिशत मात्र रहेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसलाई बढाउँदै लैजानेमा विश्वस्त रहन आग्रह समेत गर्नुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका समाजिक विभागका विभागिय प्रमुख सनत कुमार थापाले पिछडिएको वर्गलाई सूचना तथा सचेतनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विभेद तथा हिंसाको अन्त्यका लागि कानुन मात्र उल्लेख गरी नहुने भन्दै त्यसलाई व्यवहारिकतामा लागु गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले महिला सम्बन्धी हुने सवै प्रकारका हिंसाको लागि नेपालले प्रतिपर्धा नेपालसँग नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानमा समावेशीता समावेश भएको भएता पनि निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिलाको आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रहरुको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट हुनेपर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो ।

© 2016 अपटुडेट पब्लिकेशन प्रा.लि.
Designed by appharu.com