नेपाल र बेलायतका प्रतिनिधिबीच महिलाका मुद्धामा छलफल : नेपाल एक कदम अघि रहेको निष्कर्ष

काठमाडौँ, १५ माघ । प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समिति तथा बेलायतका प्रतिनिधिबीच महिलाको मुद्धामा छलफलले नेपालमा महिलाले पाएको हक र अधिकार बेलायत भन्दा एक कदम अघि रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आज सिंहदरवार स्थित समितिको कार्यालयमा नेपाल र वेलायतको संसदिय समितिको काम कारवाही तथा प्रकृयाका विषयमा वेष्टमिन्स्टर फाउण्डेशन फर डेमोक्रेसीका विशेष प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफललमा नेपाल र वेलायतका महिलाको अवस्था, संसदिय कामकारवाही, महिला हक अधिकार, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा व्यापक छलफल भएको छ ।

छलफलमा नेपालमा संविधानले सुरक्षित गरेको समावेशीता र नेपालको इतिहासदेखि वर्तमान समयसम्म भएको प्रगति तथा समस्याको वारेमा समितिका सभापति निरुदेवी पालले जानकारी गराउनुभएको छ । उहाँले नेपालमा संविधानले ग्यारेन्टी गरे अनुसार महिलाको हक अधिकारका सवालमा महिलालाई प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत, स्थानिय तहमा ४१ प्रतिशत तथा राष्ट्रिय सभामा गरी समग्रतामा महिलाको सहभागिता करिव ३८ प्रतिशत सुरक्षित भइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले नेपालको लोकतान्त्रीक समावेशीतामूलक संविधानमा समेटिए अनुसार नै तीनवटै निर्वाचनमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्येमा एक महिला अनिवार्य रहेको, प्रतिनिधिसभाका १६ वटा समिति मध्येमा ९ वटा समिति महिलाकै नेतृत्वमा रहेको, राष्ट्रपति महिला रहेको लगायत राष्ट्रका संवैधानिक निकायहरुमा समेत महिलाको सहभागित उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएको जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै सभापति पालले महिलाका हक अधिकारलाई संविधानले सुरक्षित गरेता पनि नेपालमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु रहेकाले त्यसलाई क्रमिक रुपमा निराकरण गर्नै जाने जानकारी गराउनुभयो ।

वेलायती प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको समावेशीताका बारेमा उच्च प्रशंसा गर्दै महिलाको हक र अधिकारलाई स्थापीत गर्ने सवालमा एक कदम अघि रहेको बताए । त्यस्तै समावेशीताको सवालमा वेलायतभन्दा नेपाल अघि रहेको बताउँदै नेपाल समावेशीताका सवालमा विश्वकै मार्गनिर्देशको साथ साथै उत्कृष्ट संविधान रहेको समेत बताए ।

त्यस्तै वेलायती प्रतिनिधिमण्डलले सरकारको काम कारवाहीमा अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिन नपाउने प्रावधान रहेको जानकारी गराउँदै सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय गलत भएमा हाउसले निर्णय उल्ट्याउने प्रावधान रहेको जानकारी गराइएको छ ।

त्यस्तै समितिका सदस्यहरुले नेपालमा महिलाको क्षमता अभिबृद्धि, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी, महिला शसक्तिकरण हुने प्रकारका विभिन्न कार्यक्रमहरु आवश्यकता अनुसार अझ वढी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै छलफलमा छाउपडीका सवालमा स्थालगत निरिक्षण अध्ययन गर्न बनेको टोलीले माघ १० देखि १५ गतेसम्ममा निरिक्षण गरिसक्ने भनि निर्णय गरेता पनि मौसम प्रतिकुलताका कारण काम गर्न कठिनाई भएकाले उक्त निरिक्षण आगामी १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

© 2016 अपटुडेट पब्लिकेशन प्रा.लि.
Designed by appharu.com