खोई लैङ्गिक समानता ? कहाँ जाँउ न्याय माग्न ?

काठमाडौँ, २४ माघ । वीरेन्द्र चम्लागाई । लामो राजनीतिक आन्दोलन पश्चात नेपालमा संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना भयो, हजारौं नेपालीले साहदत प्राप्त गर्नु पर्यो कि आफ्नो हक र अधिकारलाई स्थापित गर्न ।

नेपालको इतिहासमा भएको जुनसुकै आन्दोलनमा पुरुषमात्र नभई महिलाको पनि उत्तीकै सहभागिता तथा नेतृत्व रहेको पाइन्छ । हजारौं चेली, आमा, बुहारीको मृत्युमात्र भएन हजारौंको सिंन्दुर पुछियो, अपाङ्ग भए, आफन्त मात्र गुमाएनन् कि आफ्नो जीवनको सवै यात्राहरु अन्धकार भयो, आफ्नो हक र अधिकारको स्थापनाको लागि ।

जीवनको सवै कुरालाई त्याग र तपस्या गर्दै प्राप्त अधिकार त धेरै मात्रामा स्थापित भयो । तर सवै व्यक्तिलाई भने त्यो अधिकार स्थापित भएको पाईदैन, जो पिडामा नै आफ्नो अन्धकार जीवन व्यतित गर्न बाध्य रहेका छन् । अध्यारो मरुभुमीका जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् ।

संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरेता पनि यस भित्र पनि व्यवहारिकतामा भने हजारौं विभेद भएको तितो यर्थाथ रहेको पाइन्छ । हक, अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता लगायतको पक्षमा नेपालको दक्षिण एसियाको नै अग्रणी तथा मार्गदर्शकको रुपमा लिइएता पनि यस भित्र पनि अझै धेरै समस्याका चाँङहरु यथावत रहेको छ ।

पिडित पिडामा नै आँशु झार्दै देखावटी रुपमा खुसी देखाउन बाध्य रहेका छन् । संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै समानताको पक्षमा वकालत गरेता पनि महिला र पुरुषबीचको खाडल त्यतिकै विकराल रहेको छ ।

संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न पाउने अधिकार स्थापित गरेता पनि यसभित्र धेरै समस्याका बाबजुत व्यवहारिकतामा भने खासै देखिएको छैन । पाउने गरेका छन् त श्रीमान् को सहभागितामा मात्र ।

९ महिना आफ्नो कोखमा राखि जन्माएको बच्चालाई देशको सच्चा नागरिक बनाउन आमाको एक्लो निर्णयबाट बनाउन सक्ने अवस्था हाल स्थापित भएको छैन । बच्चालाई देशको नागरिक बनाउन आवश्यक नेपाली नागरिकता प्रदान गराउन केवल बुबाको पहिचनाबाट मात्र सम्भव हुन दुःखद् रहेको छ ।

विभिन्न समस्याका कारण आफ्नो श्रीमान् तथा परिवारबाट बञ्चित भएका महिलाले आफ्नो कोखबाट जन्माएको बच्चालाई नागरिकता दिलाउन नसक्दा योग्य तथा दक्ष व्यक्तिले पनि आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्न त सकेनन् नै आफ्नो क्षमतालाई राज्यमा प्रयोगसम्म गर्न पाएका छैनन् ।

कानुनले सहजै रुपमा पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेता पनि जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय निकायका कर्मचारीबाट नागरिकताको सिफारिसका सवालमा जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बुवाको नागरिकता लगायतका कुराहरुलाई अनिवार्य गरिनु नै समस्यामा परेका महिलाहरुलाई अझ पिडा माथिको पिडा थुप्रीने गरेको छ ।

पोखराका सुरज दाहालले आफ्नो बुवा विदेशी भएको आमा चाँही नेपाली भएको हुनाले नेपालमा आमाको विवाह दर्ता तथा आफ्नो जन्म दर्ता नभएका कारण नागकिरता नपाएको बताउनुभयो ।

चितवनकी सरिता राउतले बुवा आमा आफु सानो हुँदा नै दुवै जनाको मृत्यु भएको र उहाँहरुको विवाह दर्ता नभएका कारण आफ्नो जन्मदर्ता हुन नसकेको बताउभयो । त्यस्तै उहाँले हाल विवाह गरी तीन जना छोरा छोरी भइसकेको जसमा श्रीमान्को नागरिकता भए पनि आफ्नो नभएकाले विवाह दर्ता, नागरिकता तथा छोरा छोरीको जन्मदर्ता हुन नसकेको बताउनुभयो ।

मकवानपुर हेटौंडा ३ की सुकुमाया रानाको भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको र हाल श्रीमानको मृत्यु भएको छ । उहाँको तीन जना छोरा छोरी समेत भइसकेका छन् । श्रीमान्को मृत्यु पश्चात आफु आफ्नो आफन्तसँग नेपालमा नै बस्न चाहेकोले आफ्नो नागरिकता बनाउन तथा छोरा छोरीको जन्मदर्ता गराउन नसक्दा छोरा छोरीको जीवन अन्धकार भएको उहाँले बताउनुहुन्छ ।

जनकुपरकी प्रीति शाहले आफ्नो परिवारको तीन पुष्ताको नागरिकता नभएको बताउनुभयो । आफ्नो ससुरा बुवाको नागरिकता नभएको तर सासु आमाको भएता पनि आफ्नो श्रीमान्को नागरिकता नभएका कारण आफ्नो नागरिकता तथा छोरो छोरीको जन्मदर्ता बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै महिला कानुन र विकास मञ्चको सहायता तथा अन्य सामाजिक संस्थाको सहयोगमा धेरैले कानुनी उपचारको माध्यमबाट नागरिकता पनि पाएका घटनाहरु धेरै रहेका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने बताउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चको फैसला अनुसार नागरिकता प्राप्त भने गर्न सक्नेछन् । जसमा नागरिकताबाट प्रभावित सञ्जालको अध्यक्ष दिप्ती गुरुङले आफ्नो दुई छोरीको नागरिकता सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा लडि प्राप्त गरेको बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा महिला तथा पिछडिएको बर्गको हितमा निरन्तर काम गरिरहेको महिला, कानुन तथा विकास मञ्चद्वारा प्रकाशित नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तीको अनुमानित अवस्था नामक रिपोर्टको तथ्याङ्क अनुसार भुगोलका आधारमा २८.५ प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा, १७.५ प्रतिशत तराई क्षेत्रमा र ३४ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा नागरिकताबाट बञ्चित रहेका छन् ।

पाटन क्याम्पस, ललितपुरको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र संकायले सन् २००५ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार ८ लाख ९८ हजार ७३१ जनासँग नागरिकता नभएको देखाएको थियो । त्यस्तै महिला, कानुन र विकास मञ्च तथा युनिफेमले गरेको सन् २००७ मा संयुक्त अध्ययनबाट करिब ११ लाख मानिसहरु नागरिकताबाट बञ्चित रहेको देखाएको थियो ।

त्यस्तै एशियाली विकास बैंकले सन् २००९ मा गरेको अध्ययन अनुसार करिव ५० लाख नेपालीसँग नागरिकता नभएको देखाएको थियो । त्यस्तै निर्वाचन आयोगको मतदाता नामवली २०६८ भदौ २ गतेसम्मको तथ्याङक अनुसार २० लाख ५४ हजार ५५३ जनासँग नागरिकता नभएको देखाएको छ ।

महिला, कानुन तथा विकास मञ्चद्वारा प्रकाशित नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तीको अनुमानित अवस्था नामक रिपोर्टको निश्कर्ष अनुसार २०६८ साल असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसंख्याको २३.६५ प्रतिशत (४३,४६,०४६) जनासँग नागरिकता नभएको पाइएको छ ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनी प्रावधान रहेता पनि त्यसको हालसम्म कुनै व्यवहारिकतामा भने लागु हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । कानुनले लैङ्गिक समानताको पक्षमा बोलेता पनि स्पष्टता भने नभएको उहाँले बताउनुहुन्छ । निर्देशक श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी आमाको नामबाट नागरिकता बनाउने पाउने भनि संविधानमा उल्लेख भएता पनि केही शब्दहरुका कारण महिलाले आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरिरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले विभेदकारी शब्द तथा प्रावधान तत्काल शंसोधन गरी नागरिकताबाट बञ्चित भएका नेपाली नागरिकलाई समान रुपमा नागरिकत प्रदान गरी राज्यको मुल धारमा ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ ।

© 2016 अपटुडेट पब्लिकेशन प्रा.लि.
Designed by appharu.com