सर्वोच्च वार र संसदिय समितिबिच समझदारी सम्पन्न

काठमाडौँ, ४ फागुन । सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशन र राष्ट्रिय सभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिकाबीच एक समझदारी पत्रमा हालै हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।

प्रत्यायोजित विधायनहरू संविधान वा मूल कानूनसंग बाझिएको, ऐनले प्रदान गरेको प्रत्यायोजित अधिकारको सिमाभन्दा बाहिर गई प्रत्यायोजित विधायन जारी गरेको र मुल ऐनमा नै रहनुपर्ने सारवान प्रकृतिका विषयहरू प्रत्यायोजित विधायनमा उल्लेख भएको जस्ता विषयहरूको अध्ययन गरी कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र सर्वोच्च वारमा देशका लव्धप्रतिष्ठित कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू सदस्य रहेको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च वारसँग उपलव्ध विशेषज्ञ ज्ञानलाई एकत्रित गरी प्रत्यायोजित विधायनमा समसामयिक सुधार गर्दै कानूनी राज्यको अवधारणालाई अझै बलियो बनाउने प्रयोजनको लागि उक्त समझदारी पत्र निर्माण गरिएको कुरा उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनद्वारा गठित प्रत्यायोजित विधायन समितिका संयोजक अधिवक्ता राजु खड्काले जनाएका छन ।

उक्त समझदारीपत्रपश्चात् विधायिकाले प्रदान गरेको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत निर्माण भएका प्रत्यायोजित विधायनहरू संविधान वा मुल कानूनसंग बाझिएको, ऐनले प्रदान गरेको प्रत्यायोजित अधिकारको सिमाभन्दा बाहिर गई प्रत्यायोजित विधायन जारी गरेको र मुल ऐनमा नै रहनुपर्ने सारवान प्रकृतिका विषयहरू प्रत्यायोजित विधायनमा उल्लेख भएका जस्ता विषयहरूको अध्ययन गर्न कानुन सम्वन्धि विशेषज्ञको सेवा आवश्यक पर्ने भएको र त्यस्ता विशेषज्ञहरू सर्वोच्च वारसंग उपलब्ध भएकाले उक्त कार्यहरू गर्नको लागि आवश्यक पर्ने परामर्शदातारूपी विशेषज्ञ सेवा सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनले आवश्यकताको आधारमा उपलब्ध गराउने, छलफल कार्यक्रम, गोष्ठी, सेमिनार आदिको आयोजना गरी प्राप्त निचोडहरूलाई समिति समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय सभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापती माननीय रामनारायण बिडारी र सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष एवं प्रत्यायोजित विधायन समितिका संयोजक अधिवक्ता राजु खडकाको उपस्थितिमा सर्वोच्च वारका सचिव शुभनराज आचार्य र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सचिव झलक शर्मा सापकोटाले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी १र१ प्रति कागज लिनेदिने कार्य भएको उपाध्यक्ष खड्काले बताएका छन ।

© 2016 अपटुडेट पब्लिकेशन प्रा.लि.
Designed by appharu.com