कुप्रथाको अन्त्य गर्नेलाई सरकारी सेवामा छुट, नगर्नेलाई बञ्चित गर्न सुझाव

काठमाडौँ, ५ फागुन । प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समिति अन्तर्गत छाउपडी कुप्रथा सम्बन्धी (बाजुरा जिल्लामा गरिएको) स्थलगत अध्ययन टोलीले बनेको अध्ययन टोलीले देशमा विकरण विभेदको खाडलको रुपमा देखा परेको छाउपडी तथा छुवाछुत कुप्रथाको अन्त्य गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरुप सरकारी सेवा सुविधामा छुट दिनुपर्ने तथा कुप्रथाको अन्त्य नगर्नेलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा आज बसेको बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अझै पनि बाजुरा लगायतका जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा धामीझाँक्रीमाथि ठूलो विश्वास छ, त्यसैले छाउपडी लगायतका कुसंस्कारविरुद्ध मानसिक चेतना दिने विभिन्न सडक नाटक लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी छाउपडी लगायतका कुप्रथा अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।”

अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको सभापति निरुदेवी पाललाई बुझाउँदै सामाजिक रुपमा विभेदको खाडल निम्त्याएको छाउ कुप्रथा तथा छुवाछुतको विभेदलाई अन्त्य गर्न देशभर जनचेतनामूलक तालिम, गोष्ठि तथा छलफलहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै विभिन्न प्रकारका महिला हिंसा तथा कुप्रथाको अन्त्य गर्न महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

टोलीको प्रतिवेदनले समाजमा रहेको यस्तो प्रकारका सार्वजनिक अपराधजन्य क्रियाकलाप अन्त्य गराउन समितिले देशभरी महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै कुप्रथाको अन्त्य गर्न कानुनलाई परिमार्जन, कार्यान्वयन तथा संसदमा संकल्प प्रस्ताव नै पेश गर्दा उत्तम हुने बताइएको छ ।

धार्मिक परम्परा, धर्म, संस्कृति, अन्धविश्वास नै यस्ता प्रकारका कुप्रथाको मूख्य जड भएको बताउँदै सामाजिक परिवर्तनको साथमा समाज रुपान्तरण गराउन शिक्षा र जनचेतनाको विकास नै अहिलेको अपरिहार्यता रहेको बताइएको छ । छाउ गोठहरु प्रशासनले भत्काई केही मात्रामा सकारात्मक कार्य गरेको बताउँदै कतिपय नेपालका गैर सरकारी संस्थाहरुले छाउगोठ बनाइदिने गरेको जानकारी गराइएको छ ।

प्रतिवेदनको बारेमा भएको छलफलका क्रममा अधिकाशं सांसदहरुले कुप्रथाको अन्त्य गराउन तीन तहको सरकारको जिम्मेवारी भए पनि विशेष गरी स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै जिम्मेवारी प्रदान गरीसके पछि समिति तथा संघिय सरकारले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई विशेष कडाइका साथ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

समितिको प्रतिवेदनमा छाउ हुँदा विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको, यौन हिंसा र हिंस्रक जनावरको आक्रमणको शिकारसमेत हुन गरेको डरलाग्दो तथ्यांक पनि उल्लेख गरिएको छ । छाउगोठको समेत स्थलगत अध्ययन गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘छाउ भएको छोए पाप लाग्छ’ भन्ने सामाजिक मान्यता अझै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा गोप्य सूचनाको आधारमा उजुरी लिनुपर्ने, सामाजिक जनचेतना तथा शिक्षाको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सुविधासम्पन्न आवसको निम्ती छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एकिकृत योजनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने, गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी मापदण्डका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने, सचेतनामूलक नाटक तथा प्रदर्शनी गर्नुपर्ने, सुरक्षित वासस्थान, सफासुग्गर, पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्नु पर्ने, प्रत्येक हप्ता वडा कार्यालयले छाउगोठ सम्बन्धी निरीक्षण गर्नुपर्ने, महिला विकासका कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई मजबुद बनाउनु पर्ने, कुप्रथा मान्नेलाई तत्काल फिल्डमा नै गई कारवाही गर्नुपर्ने लगायतका अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने सुझावहरु दिएको छ ।

समितिको गत माघ १५ गते बसेको बैठकले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन समितिका सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना संयोजक तथा अमृता थापा, गंगा चौधरी, विमला नेपाली, रुही नाजी मिकरानी र लालबहादुर थापा सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको हो ।

समितिका संयोजक गणेश सिंह ठगुन्नाले प्रतिवेदन सभापति पाललाई हस्तान्तरण गर्दै मानिसको अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने प्रवृक्तिको अन्त्य गर्नु वर्तमान समयमा सरकार, जनप्रतिनिधि तथा समितिको मूख्य जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले जातीय विभेद तथा कुप्रथाका कारण राष्ट्र र समाजका लागि कलंक नै भएको बताउँदै कुप्रथा गर्ने र गराउने दुवैलाई दण्ड तथा राज्यले बल प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो ।

प्रतिवेद बुझ्दै सभापति पालले छाउपडी कुप्रथा, कुरीति, जातीय विभेद, छुवाछुत लगायतका सवै प्रकारका कुसंस्कार तथा नकरात्मक विचारलाई विस्थापित गरी कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुनलाई बाध्यात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्नै पर्ने स्थितीको वातावरण सिर्जना गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभापति पालले छाउपडी, बोक्सीलगायतका सामाजिक विकृति र कुप्रथाको अन्त्यका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताउनुभयो ।

उहाँले सामाजिक रुपान्तरण अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै सभापति पालले तीनै तहका सरकार एक ढिक्का भई कुप्रथा तथा कुसंस्कारको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनको बारेमा सम्बन्धीत मन्त्रालय, विषय विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल, सहकार्य गरी उचित निश्कर्षको आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिने समेत बताउनुभयो ।

© 2016 अपटुडेट पब्लिकेशन प्रा.लि.
Designed by appharu.com