नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउनु देशलाई धोका र गद्दारीपन : उपाध्यक्ष बराल

काठमाडौँ, ७ वैशाख । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रभावशाली विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष सुनिता बरालले नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउनु देशलाई धोका तथा गद्दारिपन हुने बताउनुभएको छ ।

आज आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै उहाँले पहिले भएको गल्तीलाई सच्याउनु पर्ने भन्दै विगतमा भएको गल्तीलाई देखाएर कुनै पनि बहानामा निहु खाजेर अर्को पुनः गल्ती दोहोर्याउनु नहुने बताउनुभएको छ ।

उहाँले नागरिकतमा पुरुष वा महिला भन्दा पनि राष्ट्रि तथा राष्ट्रियता महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गुर्नभएको छ । कुनै समयमा बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता बुहारीलाई सजिलै दिइयो भन्दैमा अब ज्वाईलाई पनि सहजै रुपमा अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने जिम्मेवार नागरिकले नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, ‘नागरिकता महिला वा पुरुष (लैङ्गिक आधार) भएकाले पाउने भन्दा पनि राष्ट्रियताको बिषय हो । हिजो बैबाहिक अङ्गिकृत दिने बेलामा बुहारीलाई सजिलै दिइयो भन्दैमा अब ज्वाइलाई पनि सजिलै दिनुपर्यो भन्दै माग गर्नु जिम्मेवार नागरिकले मिल्दैन भन्ने लाग्छ । हिजो गल्ती भएको त सच्याउने पो हो । हिजोको गल्ती देखाएर निहु खोजेर अर्को गल्ती नागरिकता प्राबधान खुकुलो पार्ने पक्षमा लाग्नु देशलाइ धोका र गद्दारी हुन्छ । बेला नाघे पछि पछुताउनु भन्दा सचेततापुर्वक निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

गत चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त सरकारी निर्णय राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले चैत २४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। चैत २५ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहको परिपत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै बैशाख ४ गते मङ्गलबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

बैशाख ४ गते परिपत्र तत्काल यथास्थितिमा राख्न यस अघि एकल इजलासले जारी गरेको आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो ।

अन्तरीम आदेशले निरन्तरता नपाएपछि गृहको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कानूनी बाटो खुलेको हो। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिका आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश जारी गरेको हो। अदालतले बुधबार मात्रै जन्मसिद्ध नागरिकता बोकेर आउने सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिनबाट वञ्चित नगर्न आदेश दिएको थियो ।

नेपालको संविधानले भने संविधान जारी भएको मितिसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । २०७२ असोज ३ गतेभित्र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक भने प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।

© 2016 अपटुडेट पब्लिकेशन प्रा.लि.
Designed by appharu.com