‘सरकारको निर्वाचन गराउने मुड नै छैन’

केदार सञ्जेल–सांसद नेकपा (एमाले)

संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्षको जुहारी कहिले सम्म ?

हो, यो विषय आमचर्चा र चासोको विषय बनेको छ । यसको पक्ष –विपक्षको बारेमा चर्चा गर्नु भन्दा पनि संसद्मा जुन प्रक्रियाबाट यसलाई प्रवेश गराइयो त्यो प्रक्रिया नै बेठिक भयो ।

विगतका हाम्रा परम्परालाई तोडेर र प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेको समयमा सरकारको तर्फबाट हाम्रा सभामुख महोदयले त्यसलाई टेबुल गर्ने खालको कुरा गरियो। वस्तबमा यस्तो परम्परा अहिले मात्रै होइन, आगामी दिनमा पनि घातक हुनेछ । र, एउटा नराम्रो खालको परम्पराको सुरुवात गरियो भन्ने लागिरहेको छ ।

जहाँ सम्म विधेयकको कुरा छ, त्यो सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक पार्टीहरुका बिचमा व्यापक चर्चामा छ । मुलुत राष्ट्रियता, स्वाभिमानको र हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएकाले पनि विधेयक जुन अवस्थामा पेस गरिएको छ,त्यो त्यही अवस्थामा पास हुँदैन भन्ने कुरामा हामी एमाले लगायत नौ दल पूर्णरुपमा विश्वस्त छौ ।

निर्वाचन गर्न भनेर सरकार गम्भीर भएको अहिले सम्म देखिएको छैन । निर्वाचन गर्नका लागि ऐन,नियम बनाउनु पर्छ, त्यसका लागि खै सरकार गम्भीर भएको ?

प्रधानमन्त्री त जस्ताको त्यस्तै पास हुन्छ भनेर भाषण गर्दै हिडेका छन् नि त ?

भाषण त प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्ने भन्दै पनि त हिडेका छ नि होइन र तर सरकारले अहिले सम्म निर्वाचन गराउने छाँटकाँनै देखाएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ?सरकारले दुईतिहाइ पु¥याउने कुरा उसले देखाए हुन्छ । हामी प्रतिपक्षले त्यो राष्ट्रिय हितमा नभएकाले कुनै पनि हालतमा सरकारले दुईतिहाइ पु¥याउन सक्दैन भनेर दावाका साथ भनिरहेका छौ ।

सरकारले निर्वाचन घोषणाको तयारी गरिरहेको कुरा बाहिर आएको छ । तर, तपाईँ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने छाँटकाँट नै देखाएको छैन भन्ने पो कुरा गर्नुहुन्छ ?

एमालेको तर्फबाट मैले भन्ने भन्दा पनि हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारले स्थानीय तहको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सहित रुटिन नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलाई यो सरकारले पच्छाएको देखिएन् ।

यसको अर्थ सरकार सजिलै सँग निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैन भनेर बुझ्न जो कोहीलाई गाह्रो पर्दैन् । सरकार बनेको चार महिना भई सक्यो । यसबीच निर्वाचन गर्न भनेर सरकार गम्भीर भएको अहिले सम्म देखिएको छैन । निर्वाचन गर्नका लागि ऐन,नियम बनाउनु पर्छ, त्यसका लागि खै सरकार गम्भीर भएको ? त्यतिकै निर्वाचन–निर्वाचन भनेर सरकारक मान्छेले भनेको भरमा निर्वाचन यो सरकारले गराउँला भनेर पत्याउन सक्ने धरातलीय आधारहरु देखिदैन् ।

सरकार निर्वाचन गर्ने मुडमा नै छैन । तर, यो सरकारलाई निर्वाचन गराउन बाध्य बनाउनका लागि हाम्रो पार्टी एमालेले भने भूमिका खेल्ने छ । एमाले लगायतका केही राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचन गर्न सरकारला ई दबाब सिर्जन ागर्ने छन् । मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजानेर अन्यौलता चिर्न पनि निर्वाचनको विकल्प छैन ।

त्यस्तो खाले दबाब कहिलेबाट सुरु हुन्छ त ?

हम्रो पार्टीले संसदभित्र वा बाहिर निर्वाचन गराउनकै लागि भूमिका खेल्दै आएको छ । निर्वाचनले मात्रै मुलुकले गति लिने भएकाले निर्वाचनकेन्द्रित अभियान हामीले चलाउँदै आएका छौ । हाम्रो पार्टीले अहिले निर्वाचनलाई नै प्रमुख विषय बनाएर पार्टीपंक्तिलाई समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, यो सरकारले अझै पनि सुनेको छैन ।

सरकारका प्रमुख निर्वाचन टार्दै सत्ता लम्ब्याउने डिजाइनमा अघि बढेका छन् । निर्वाचनको यो बेलामा उल्टै प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद विस्तारको खेलमा लागेका छन् । अहिले मन्त्रिपरिषद विस्तारको खेलमा लाग्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई छल्ने खेल हो ।

त्यसो त तपाईँ संसद्को अर्थ समितिम पनि हुनुहुन्छ । संसदले पारित गरेको बाफियाको विषयलाई लिएर काफि चर्चा बाहिर आएको छ । बैकस्हरुले अर्थ समितिमा रहेका सभासदहरुलाई प्रभावपमा पारेर बाफिया पारित गरेको भन्ने सुनिएको छ नि ?

वाफिया पारित भयो । तर, यसका विषयमा सभासदलाई बैकसहरुले प्रभावमा पारेर आफू अनकूलको पारित गरे भन्ने कुरामा सत्यता छैन । बाफिया बनाउन अर्थ समितिले उपसमिति बनाएको थियो । त्यो उपसमितिको सदस्य भएको हैसियतले वाफियामा अघिल्लो पल्ट जे उपसमितिले पेस गर्यो ।

सरकारका प्रतिनिधि,मन्त्रीज्यू,राष्ट्रबैकका गर्भनर,र बैकका अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थितीमा अर्थसमितिमा छलफल भयो,त्यति बेला मुलुत पाँच वटा विषयमा कुराहरू उठेको थिए

समितिले पनि त्यसैलाई संसद्मा पेस गरयो । पछि गएर अर्थमन्त्री लगायतले त्यहाँभित्रको केही विषय मिलाउने कुराले त्यो विधेयक अर्थ समितिमा फिर्ता आयो । त्यो फिर्ता आएपछि हूँबहूरुपमा सरकारका प्रतिनिधि,मन्त्रीज्यू,राष्ट्रबैकका गर्भनर,र बैकका अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थितीमा अर्थसमितिमा छलफल भयो,त्यति बेला मुलुत पाँच वटा विषयमा कुराहरू उठेको थिए । छलफलमा ती विषयमा कसरी जाने भन्ने कुराको विचार –विमर्श भएको थियो ।

उहाँहरुकै स्वीकृतिले संसद्मा बाफिया पास भएको हो । भोलि गएर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दै जाँदा कतिपय विषयमा संशोधन गर्न सकिने यथेष्ट स्थान छ । अहिले सभासद् प्रभावमा परेर भन्ने जुन कुरा बाहिर आएको छ । त्यस्तो कुरा होइन । मैले चाल नपाएर कोही सभासद् प्रभावमा पर्नु भएको छ भन्ने त्यसको मैले ग्योन्टि लिने कुरा भएन् ।

सञ्चारमा आएको सबै जसो कुरामा कुनै सत्यता छैन । त्यति मात्रै होइन, नाम नलिऔ,कतिपय सञ्चारमाध्यमले त म दुई वटा बैकको अध्यक्ष भनेर पनि आयो । एक त नियम कानुन ले कुनै पनि व्यक्ति दुइृवटा बैकको अध्यक्ष बन्नै पाउँदैन् ।

त्यसो त म एउटा बैकको पनि अध्यक्ष छैन । अर्थात् कुनै पनि बैकसंग मेरो संलग्नता छैन । सञ्चार मुलुकको चौथो अङ्ग हो । त्यसले त्यही अनुसारको भूमिका खेल्यो भने मात्रै राज्य र जनताको भलो हुन्छ ।

© 2016 अपटुडेट पब्लिकेशन प्रा.लि.
Designed by appharu.com