अब अदालत सामु अर्को चुनौति थपियो : नेता बस्नेत

काठमाडौँ, १९ साउन । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको एक पछि अर्को फैसलाले थप विवादित र अविश्वसनीय बन्दै जाने बताउनुभएको छ ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पार्टीले गरेको कारवाहीलाई पद रिक्त गराउने आदेश दिएसँगै केन्द्र सरकारमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरी समर्थन गर्ने माधव कुमार नेपाल समूहका २२ जना सांसदलाई कारवाही गरेमा अदालतले के गर्ला भनि प्रश्न समेत नेता बस्नेतले गर्नुभएको छ । उक्त फैसलासँग अदालत सामु अर्को चुनौति थपिएको बताउनुभयो ।

पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्नु सांसदको गल्ती भएको कर्णालीका सांसदलाई भन्ने अनि संघीय सांसदलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसला अबका दिनमा अझ बढी विवादास्पद हुने नेता बस्नतको बुझाई रहेको छ । सर्वोच्चद्वारा परमादेश दिई देउवालाई नियुक्ति तथा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने फैसलाले अदालतमाथि जनताको विश्वास समेत गुम्ने खतरा बढ्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, ‘कर्णाली प्रदेशका ह्विप उलंघन गर्ने पार्टीले कारवाही गरेका एमालेका ४ जना सांसदहरूको पद रिक्त भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला आएछ । बहुदलीय ब्यवस्थापा र संसदीय प्रणालीमा यो फैसला साह्रै स्वागत योग्य छ । देउवा सरकारको गठनमा आएको परमादेशको विषयमा सांसदहरूलाई पार्टी ह्विप नलाग्ने उलंघन गरे बापत कारवाही गर्न नपाइने फैसला बेठिक भएको अनुभुती गरेको जस्तो देखिन्छ । तेसो हुँदा अब अदालत सामु अर्को चुनैती थपिएको छ । मन्त्री हुन र अन्य लाभका निम्ति एमालेको सरकार ढालेर कांग्रेस सभापति देउबा प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्ने २२ जना संघीय सांसदहरुलाई पार्टीले कारवाही गरेको अवस्थामा अदालतले के गर्ला ? पद कायम राख्ला कि नराख्ला ? यदि कायम राख्यो भने यो फैसला पनि कर्णाली प्रदेशमा एमाले बाहेकको गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याएर सरकार चलाउन सहयोग गरेको जस्तो देखिनेछ र घुमाएर एमालेलाई नै धक्का पुराइएको हुनेछ । अदालत थप बिबादित र अबिस्वास्निय बन्दै जानेछ ।’

© 2016 अपटुडेट पब्लिकेशन प्रा.लि.
Designed by appharu.com