निर्वाचनमा बालअधिकार संरक्षण तथा संवेदनशीलता प्रवद्र्धन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल

काठमाडौँ, ४ माघ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आगामी निर्वाचनमा बालअधिकार संरक्षण तथा संवेदनशीलता प्रवद्र्धन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेको छ ।

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलीयासँग परिषद्का सदस्य, कर्मचारीसहितको सोमवार आयोजित समन्वय बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत आगामी वर्ष हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनहरुमा बालबालिकालाई दलगत राजनीतिक गतिविधी संलग्न नगराउने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गर्नुभएको हो । परिषद्ले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्थाहरुको पूर्णत कार्यान्वयनका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई अनुरोधपत्र बुझाएको छ ।

अनुरोधपत्रमा परिषद्ले बालबालिकालाई लोकतन्त्र र निर्वाचनको महत्वबारे जानकारी गराउने, निर्वाचनमा हुने अवाञ्छित दलगत राजनीतिक प्रयोगबाट बालबालिकालाई जोगाउने, बालबालिका विरुद्ध कसुर गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने र निर्वाचन पर्यवेक्षणमा बालअधिकार अनुगमनको सहजीकरण गर्ने विषयहरु सम्बोधनका लागि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको छ ।

समन्वय बैठकको क्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलीयाले निर्वाचनमा बालबालिकालाई संलग्न नगराउने बुँदा निर्वाचन आचारसंहिता रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालयहरुमा सामाजिक शिक्षा पढाउने शिक्षकहरुलाई निर्वाचन प्रणालीका बारेमा तालिम दिइएको र शिक्षकहरुमार्फत नै विद्यार्थी बालबालिकाहरुमा लोकतन्त्र, नेपालको शासन प्रणाली, निर्वाचन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जस्ता विषयहरुमा सचेतना बढाउने कार्य भैरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त थापलियाले बालबालिकालाई विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन नगर्ने, दलगत सभा, जुलुसमा बालबालिकाको संलग्नता पूर्णतः निषेध गर्ने र निर्वाचन शिक्षा र सचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालनमा आयोग प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो । साथै परिषद्ले सबै राजनीतिक दलहरुलाई समेत यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने र बालबालिकाको दलगत संलग्नता रोकथाम सम्बन्धी सचेतनाका लागि परिषद् क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

परिषद्ले दिएका सुझावहरुः–

क) बालबालिकालाई लोकतन्त्र र निर्वाचनको महत्वबारे जानकारी गराउने: लोकतन्त्र, नेपालको शासन प्रणाली, निर्वाचन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जस्ता विषयहरुमा नेपालका बालबालिकाहरुलाई सचेत बनाउन र जानकारी दिन विभिन्न भाषामा सचेतना र जानकारी सामाग्रीहरु उत्पादन र वितरण गर्ने ।

१) सम्भव भएसम्म जिल्लास्तरमा लोकतन्त्र र निर्वाचन सिकाइ केन्द्रहरु सञ्चालन गरी बालबालिकालाई यस विषयमा जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने ।

२. निर्वाचनमा हुने गलत अभ्यास, यसबाट उत्पन्न हुने कानूनी जटिलता तथा लोकतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा जानकारी दिने ।

३. स्थानीय तहमा रहेका बाल अधिकार सचेतना युवाहरुको परिचालन गर्ने ।

ख) निर्वाचनमा हुने अवाञ्छित दलगत राजनीतिक प्रयोगबाट बालबालिकालाई जोगाउने

१) निर्वाचन आचारसंहिता तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरुमा बालबालिकाको दलगत प्रयोगको स्पष्ट परिभाषा गर्ने र सो कार्यलाई निषेधित गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

२) निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, पर्यवेक्षक लगायतको प्रशिक्षणमा निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग र निषेध गरिएका विषयमा समेत प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने ।

३) निर्वाचन कार्यालयहरुमा बालबालिकाको प्रयोग विषयमा उजुरी लिने र तत्काल कारवाहीको व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने ।

ग) बालबालिका विरुद्ध कसुर गरेका व्यक्तिलाइ उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने

१) विगतमा बालबालिका विरुद्ध कसुर गरेको व्यक्तिहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

२) उम्मेदवार हुने व्यक्तिले आफुले बालश्रमको प्रयोग तथा बालबालिकाविरुद्धको कसुर नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने ।

घ) निर्वाचन पर्यवेक्षणमा बालअधिकार अनुगमनको सहजीकरण गर्ने

१) निर्वाचन पर्यवेक्षणमा बालअधिकार अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदबाट सिफारिस भएका पर्यवेक्षकहरुलाई निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षकको पहिचान दिने र उनीहरुबाट हुने पर्यवेक्षणका लागि सवारी पास लगायतका आवश्यक व्यवस्था गरिदिने उल्लेख छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई दलगत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ ।

© 2016 अपटुडेट पब्लिकेशन प्रा.लि.
Designed by appharu.com