काठमाडौँ, ९ चैत । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

बुधबार संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ओली सरकारले भएका बेला गरिएका नियुक्तिबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । एक वर्षअघिदेखि परेका रिटमाथि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले शुक्रबारदेखि सुनुवाइ थालिएको सुनुवाईको बुधबार रिटमाथिको बहस सकिएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले उपस्थितको बहुमत पदाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक निकायमा पटक पटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । केपी ओली सरकारले परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवैपटक नियुक्ति गरेका थिए । दुवै पटकका नियुक्तिविरूद्ध रिट परेका थिए। अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।