काठमाडौं, १६ माघ । उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा तीनजना पदाधिकारीको मिलोमतोमा एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै सरकारी वकिलले गरेको इजलास बहिष्कार कार्यक्रम सेलाउन नपाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
बारको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध लगाएको छ ।
आगामी नियुक्तिमा संविधान र न्यायपरिषद् ऐनका प्रावधानलाई ध्यानमा राखिने प्रतिबद्धता र सहमतिपछि सरकारी वकिलले बिहीबार मात्रै आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए तर त्यो आश्वासनकै आधारमा आश्वस्त हुन नसक्ने निष्कर्षमा बार पुगेको छ ।
पुस २८ मा परिषद् सदस्य रहेका आफ्ना प्रतिनिधि र वरिष्ठ न्यायाधीशको उपस्थितिबिनै मध्यरातमा संविधानविपरीत उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै स्मरणपत्र बुझाउन पुगेका नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भेट्न अस्वीकार गरेपछि बार अपमानित र थप क्रुद्ध बनेको हो । नेपाल बारले शनिबार सर्वोच्च बारको समेत सहमतिमा आन्दोलनमा उत्रने निर्णय लिएको हो ।
उक्त निर्णय लिनुपूर्व न्यायाधीश सिफारिसमा भएका गतिविधि र भूमिकाबारे बारबाट परिषद् सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलासँग पनि बारले छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सिटौलाले आफूले प्रस्ताव गरेका नाम प्रधानन्यायाधीशद्वारा काटिन थालेपछि बैठकमा सामेल हुनुको औचित्य नदेखेर बहिष्कार गरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । उनले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा आफ्नो कुनै सल्लाह र सम्मति नरहेको पनि प्रस्ट्याएका थिए ।
बार बैठकले उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश सिफारिसको आधार तथा मापदण्ड पारदर्शी नरहेको, परिषद्का दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा मध्यरातमा अस्वाभाविक ढंगले संविधानको मर्म र न्यायपरिषद् ऐनको दफा ५ (१) विपरीत निर्णय भएको, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रको उचित प्रतिनिधित्व नभएको एवं प्रक्रिया र पद्धतिको ठाडै उल्लंघन भएको ठहर गरेको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्