बागमती किनारको १८८ रोपनी जग्गामा विवाद, स्थानीयको रुवाबासी

काठमाडौं, ३ माघ ।  “भगवान् ! हामी कहाँ जाने ? के खाने ? हाम्रा लालाबाला कसरी पाल्ने ? हाम्रो उठीबास लगाउने यो कस्तो नियती ?”  गोकर्णस्थित बागमती किनारामा वसन्ती सुचिकार डाँको छोडेर रुँदै  बिलौना गर्दै थिइन् ।

उनी कहिले सरकारलाई गाली गर्थिन् त कहिले भगवानको नाम जपेर सरकारी आयोजना सफल नहोस् भन्दै कामना गर्थिन् । सासू बुरुमाया चित्रकार र ससुरा भीमबहादुर चित्रकारको नाममा रहेको जग्गा पछि छ भाग लगाइएको सुचिकार बताउँछिन्  ।

“कहिले गहुँ छ¥यो टुसा आउँदा डोजर लगाइन्छ, फेरि आलु उम्रिन्छ, डोजर लगाइन्छ, हामीले दुःख गरेर खान नपाउने ?” लालपुर्जा देखाउँदै उनी भन्छिन्, “हाम्रो नाममा यो जग्गा छ हेरे भैगो, सरकारले जवर्जस्ती किन हडप्न खोज्छ ? हामी के खाएर बाच्ने ? कहाँ जाने ?” बिलौना गर्दै उनी भन्छिन्, “घरमा चिन्ह लगाएर गएको छ, कतिसम्म निर्दयी हुन सकेको होला !”

कमला सुचिकारको बिहे भएको छैन । आफ्नो बुबाले दिएको अंश पनि सरकारले खोस्न लाग्यो भन्दै उनी पनि निकै चिन्तित देखिन्छन् । वसन्ती र कमला त उदारण मात्रै हुन् । गुह्येश्वरी ब्यारेजदेखी भत्केको पुलसम्म १८८ रोपनी जग्गामा यस्तै विवाद छ । यसमध्ये कसैको लालपुर्जा भएको र कसैको नभएकाले छानबिन हुन लागिरहेको अधिकारसम्पन्न बागमती एकिकृत विकास समितिले बताएको छ ।

समितीका सदस्यसचिव राजेशमान सिंह लालपुर्जाको प्रमाण बुझाउन आग्रह गर्दा केही स्थानीयहरूले नबुझाएकाले समस्या आएको बताउँछन् । “हामीले त डोजर लगाएका छैनौं, गोकर्णदेखी भत्केको पुलसम्म बागमतीको सौंदर्य बढाउन ‘बागमती सुधार आयोजना’ संचालन गर्न लागेका हौ,” उनी भन्छन्,

“अहिले बल्ल काम सुरु हुँदैमा सरकारले हाम्रो जग्गा सबै लग्यो भन्न मिल्दैन, कोहीको लालपुर्जा छ, कोही भने अतिक्रमण गरेर बसेका छन्, प्रमाण देखाउनेलाई मुआब्जा दिइसक्यौं, केहीलाई दिने तयारी गरिरहेका छौ ।” नदी सौंदर्य बढाउन संचालन भएका आयोजनाको बिरोध नगर्न उनले आग्रह गरे ।

“पानी बगेको ठाउँको जग्गाको अधिग्रहण गर्दैनौं, अन्यको लालपुर्जा छ भने अधिग्रहण गरेर आयोजना संचालन गर्नेर्छौ,” उनले भने । समितिअन्तर्गत नापी सर्वेक्षक  केदारप्रसाद देवले भने बाढीका कारण बागमती नदी बग्ने स्थान नै परिवर्तन भएकाले समस्या भएको बताए ।

“स्थानीयको लालपुर्जा छ त्यसैले उनीहरूको जग्गा नै होइन पनि भन्न मिल्दैन, खोलाको नक्सा नै फरक देखिन्छ, नदी किनारादेखी २० मिटर वर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने मापदण्ड छ,” उनले भने, “बागमतीका आयोजनहरूलाई बाधा पुर्याउने काम पनि गर्नुहुँदैन, स्थानीयलाई पनि मर्कामा पार्न हुँदैन भनेर अतिग्रहण गर्ने योजना बनाएका छौ, उनीहरूलाई उचित मुआब्जाको लागि अर्थ मन्त्रालयलमा फाइल पठाएका छौं ।”

जग्गा नापजाँच ऐनमा बागमती मनोहरा, विष्णुमती नदी किनारका २०  मिटर खाली राख्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको  छ । समितिको २०५३ असार १६ गतेको निर्णयअनुसार नदीको किनारमा तटबन्ध गरी, दायाबायाँ २०-२० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरी ८ मिटर हरियाली गर्ने र बाँकी १२ मिटर सडक निर्माण गरी बागमती नदीको वहावलाई स्थिर बनाउने योजना रहेको कारोबारमा समाचार छ ।