आधा अर्ब बोनस र भत्ता बाँड्दै निगम

काठमाडौं, ८ माघ । उपभोक्तासँग विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाएर महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले तलबबाहेक करोडौं रुपैयाँ रकम कर्मचारीलाई बाँड्ने तयारी गरेको छ ।

उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा उठाएको रकमबाट ऋणमुक्त भएको निगमले कर्मचारीलाई बोनस र यातायात भत्ताका नाममा करिब ५० करोड रुपैयाँ बाँड्न खोजेको हो ।  निगमस्रोतका अनुसार यस वर्ष बोनस बाँड्न करिब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वार्षिक साढे ४० करोड रुपैयाँ यातायात भत्ता दिने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

निगमले विधि मिचेर आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा पूर्वाधार शीर्षकमा संकलन गरेको १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, ०७२÷७३ को २१ अर्ब ८८ करोड गरी कुल ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्दै असारमा ऋण तिरेको थियो ।

निगमलाई छिटो नाफामा लगेर बोनस खाने नियतले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट उठाएको रकम विधि मिचेर रकमान्तर गरी ऋण तिरेको पुष्टि भएको छ । निगम अर्बौं रकम नियमविपरीत रकमान्तर गरेपछि नाफामा गएको हो। यसरी निगम नाफामा गएको देखाउँदै बोनस शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा तीन महिनाको तलबबराबरको रकम बोनस बाँड्न छुट्ट्याएको छ । निगमले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मासिक करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्चिन्छ । संस्थान विनियमावलीमा नाफाको अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म बोनस बाँड्न पाइने प्रावधान टेकेर ९ करोड रुपैयाँ बोनसका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विनियोजन गरेको निगमका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार खुद मुनाफा डेढ अर्ब रुपैयाँ छ । ‘डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफाको छ प्रतिशत विनियोजन भएको छ’ ती अधिकारीले भने ।
उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिएर नाफामा गएको निगमले बोनस खान नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । शपूर्वाधारको लागि उपभोक्तासँग लिएको रकमबाट निगमले ऋण तिरेको हो, उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने, ‘सरकारी कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना बोनस खान पाइँदैन ।’

बोनसका अतिरिक्त निगमका कर्मचारीले परिवहन खर्च पनि खाने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि निगम कर्मचारी युनियनले आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोरासँगबाट स्वीकृत पाएको जनाएको छ । प्रतिव्यक्ति करिब साढे ४ हजार रुपैयाँका दरले यातयात भत्ता बाँड्न लागेको हो । सो रकम निगममा कार्यरत ज्यालादारीसहित साढे ७ सय कर्मचारीलाई वितरण गर्दा निगमलाई  वार्षिक थप ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने नागरिकमा समाचार छ ।