फेरि विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रस्ताव

काठमाडौं, ९ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घाटा बढ्दै गएको भन्दै पुनः विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । ६ महिनाअघि महसुल बढाइए पनि अझै घाटा भइरहेको भन्दै महसुल बढाउन प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको हो ।

गत असारमा आयोगले २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेको थियो । प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण विभागले तयार गरेको महसुल वृद्धिको प्रस्तावलाई एक साताअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेर दुई दिनअघि मात्र आयोगमा पठाएको हो ।

सर्वसाधारण ग्राहकबाहेक औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत र ठूला सामुदायिक विद्युतीकरणको समेत महसुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालले प्राधिकरणले महसुल वृद्धिको लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणको काम नै महसुल वृद्धिको माग गर्नुजस्तो भएको छ, आयोगमा फेरि प्रस्ताव आएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको प्रस्ताव अध्ययनका लागि हामीले आयोगका सबै सदस्यहरूलाई पठाइसकेका छौं ।’

सबै उद्योग ग्राहकलाई २० प्रतिशतका साथै सामुदायिक विद्युतीकरणमा २० प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा तल्लो भोल्टेलका ग्राहकलाई ६.२५ पैसाबाट ७.७० र माथिल्लो भोल्टेजका ग्राहकलाई ६ रुपैयाँबाट ७.२५ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

२० युनिटभन्दा कम बिजुली उपयोग गर्नेलाई भने वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन । यस्तै, गार्हस्थ्य ग्राहक अर्थात घरेलु ग्राहकलाई समेत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न ग्राहकको फरक–फरक महसुल प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा डिमान्ड शुल्क ६० देखि ३ सय ५० रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ७.५० देखि १३.९० पैसासम्म छ ।

आर्थिक वर्ष ०६७ सालमा सरकारले २७ अर्ब घाटा अपलेखन गरेपछि पनि त्यसयता प्राधिकरणको घाटा गत आवसम्ममा ३६ अर्ब पुगिसकेको छ । आव ०७१÷०७२ मात्र ११ अर्ब बराबरको घाटा थियो ।

साउनदेखि लागू हुनेगरी वृद्धि गरिएको महसुलको कारणले मात्र ५ अर्ब राजस्व प्राप्त भएको थियो तर चालू वर्षमा महसुल वृद्धि भए पनि प्राधिकरणले ७ खर्ब घाटा बढ्ने अनुमान गरेको छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको विद्युत् महसुल वृद्धि भएमा यसबाट ३ अर्ब बराबरको घाटा पूर्ति हुने अनुमान प्राधिकरणको छ ।

गत साउनदेखि लागू भएको महसुल वृद्धिअनुसार हाल २० युनिटसम्म उपयोग गर्ने सर्वसाधारण ग्राहकले न्यूनतम ८० रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी यस्ता ग्राहकलाई निश्चित शुल्क (फिक्स्ड चार्ज) ३० रुपैयाँ तथा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ऊर्जाशुल्क (इनर्जी चार्ज) कायम गरिएको कारोबारमा समाचार छ ।