पुनर्निर्माणमा लागेका एनजीओ–आईएनजीओको अनुगमन सुरु

काठमाडौं, १० माघ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सकृय रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था (एनजीओ-आईएनजीओ) को अनुगमन सुरु गरेको छ ।

सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिएविपरीत काम गर्ने र सरकारी निकायलाई नटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्राधिकरणले अनुगमन सुरु गरेको हो । प्राधिकरण, सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालय र अनलाइन रिपोर्टिङमार्फत अनुगमनको काम सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अनुगमनअन्तर्गत प्राधिकरण आफैंले नौ वटा टोली बनाएर अनुगमन सुरु गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुषालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अनुगमनका लागि पुनर्निर्माणको काम अघि बढेका स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निजी आवास, सडक, सरकारी भवन, सरसफाइलगायत नौ क्षेत्रमा लागि प्राधिकरणका दुईसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु रहेको टोली गठन गरी परिचालित भइसकेका छन् ।

त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानी, सरसफाइ, भौतिक योजना तथा निर्माण, सहरीलगायतका मन्त्रालयहरूलाई समेत अनुगमनका लागि परिचालन गर्न लागिएको छ । त्यसैगरी एनजीओ÷आईएनजीओले गरेका पुनर्निर्माणका कामहरू अनलाइनमार्फत रिपोर्टिङ गर्ने गरी प्रणालीको विकाससमेत गर्न लागिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ सहित ३१ जिल्लामा १ सय ६० एनजीओ÷आईएनजीओले पुनर्निर्माणको काम गरिरहेका छन् भने ती निकायमार्फत ४१ अर्ब बराबरको रकम पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भएर अघि बढेको छ ।

भुषालले ३ अर्ब सम्झौताको प्रकृयामा रहेको र सम्झौता भइसकेको ४१ अर्ब रकम सदुपयोग भए÷नभएको बारे अनुगमन केन्द्रित हुने बताए । “सम्झौता गरेका एनजीओ÷आईएनजीओले समयभित्र काम नगरेको, जिल्ला तथा सरोकारवाला मन्त्रालयलाई नटेरेर आफूखुसी कार्यक्रम गरिरहेको र कतिपयले सम्झौता विपरीत अनुदानको रकम वितरण गरेको पाइएकोले अनुगमन सुरु गरेका हौं,” उनले भने ।

उनका अनुसार कतिपय एनजीओ-आईएनजीओले जीविकोपार्जनका लागि सम्झौता गरे पनि तालिमलगायतका सामान्य कार्यक्रमहरू गरेर खर्च गरिरहेको समेत पाइएको छ ।  एनजीओ-आईएनजीओले आफूखुशी काम गरेको भन्दै गुनासो आए पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

तर, अहिलेको अनुगमनपछि प्राधिकरणले कारबाही गर्ने दाबी डा। भुषालले गरे । “अनुगमनको क्रममा दोषी भेटिए सम्झौता रद्दसमेत गर्न सक्छौं,” उनले भने, “प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता अक्षरशः पालना गरेर एनजीओ-आईएनजीओले काम गर्नुपर्छ ।” १२ वैशाख २०७२ मा भूकम्प गएर निजी आवास तथा अन्य संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको २२ महिना बिते पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

पुनर्निर्माण सरकारी निकायबाट ढिलासुस्ती भएको भन्दै र एनजीओ÷आईएनजीओले आफूखुशी खर्च गरेको भन्दै गुनासो आइरहेका बेला सुरु गरिएको अनुमगनबाट वास्तविक प्रभावितलाई पुनर्निर्माणमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल एनजीओ-आईएनजीओले पहुँच र आफू निकटका प्रभावितहरूलाई मात्र पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको कारोबारमा समाचार छ ।