स्थानीय निर्वाचनबाट यसकारण त्रसित छन् ठूला दल ?

काठमाडौं, ११ माघ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १९ बर्षपछि भएपनि स्थानिय निर्वाचन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर जनताबाट करिब दुई दशक यता स्थानीय तहमा अनुमोदित नभएका राजनीतिक दल आफूहरूको हैसियत के होला भन्ने त्रासमा छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेशी मोर्चा यतिवेला निर्वाचनमा सफल्ता प्राप्त गर्न नसकिएला कि भन्ने त्रासले अनेकौं राजनीतिक एजेण्डालाई निर्वाचनसँग जोडेर अघि बढेका छन् ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई मधेशमा आफ्नो गुमेको साख र जनमत फिर्ता गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि उसले मधेशी मोर्चाको भन्दा कतिपय अवस्था चर्काे एजेन्डालाई अघि बढाएको छ । मधेशबादी दलले अघि सारेका एजेन्डामा कांग्रेस नेतृत्वले पूर्ण समर्थन मात्र गरेको छैन, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने सम्मको अडानमा छ ।

कांग्रेसले पहाडबाट आफ्नो साख वा अस्तित्व गुमाउनसक्ने त्रासका कारण पहाडको कतिपय जिल्ला र क्षेत्रमा गुम्न सक्ने बर्चस्वलाई पूर्ती गर्न मधेशमा आफ्नो पकड बिस्तार गर्न चाहन्छ । कांग्रेस नेतृत्वलाई प्रदेश नम्बर पाँचबाट अलग गरी चारमा हालिएका जिल्लामा आफ्नो पकड गुम्नसक्ने आंकलन नगरेको होइन, तर उसले त्यो क्षतिलाई दुई र सात नम्बर प्रदेशबाट थप पकड बिस्तार गर्ने रणनीतिमा छ ।

कांग्रेसलाई मध्यपहाडि क्षेत्रबाट आर्यन समुदायका खस, क्षेत्री, व्राम्हणहरूको समर्थन गुम्न सक्ने खतरा रहेपनि त्यसको भरण पोषण मंगोल समुदायका आदिवासी÷जनजातिबाट प्राप्त गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि कांग्रेसले मधेशी मोर्चासँग भएको तीन बुँदै सहमति बमोजिम उनीहरूले अघि सारेका मागलाई संवोधन गर्न संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन बिधेयक पारित गर्न चाहन्छ ।

कांग्रेसले संविधान संशोधन बिधेयक पारित नभए पनि त्यसको पक्षमा आफूलाई उभ्याएर एमालेलाई मधेश बिरोध देखाउने पहिलो अघिष्ट कांग्रेसको छ । नत्र मधेशी र आदिवासी-जनजाति समुदायको समर्थन प्राप्त नहुने त्रासले ति मुद्धालाई किनारा लगाएर मात्र निर्वाचनको घोषणा गर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको छ ।

मधेशी मोर्चाको बिरोध वा उसले निर्वाचनमा भाग नलिने धम्कि दिन सक्ने स्थितिप्रति कांग्रेस त्रसित छ । उ चाहन्छ मधेशी मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनोस् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने मधेशवादी दलसँग मिलेर मित्रराष्ट्र भारतको इसारामा राष्ट्रिय हित बिपरित कांग्रेस र माओवादी लागेको भन्दै त्यसको अपजस सत्तारुढ दललाई थोपर्दै राष्ट्रवादी भएको जस आफू लिन चाहन्छ ।

राष्ट्रियताको हिमायति र पक्षधर भएको भन्दै पहाडी क्षेत्रमा आफ्नो वर्चश्व बिस्तार गर्न एमालेले प्रचारको भरपूर उपयोग गरेको छ । उसलाई कांग्रेस, माओवादी र मधेशवादी दलबीच स्थानिय निर्वाचनमा कार्यगत एकता हुन सक्ने भन्दै तिनै दललाई राष्ट्रविरोध देखाउने अभियानमा रहेको छ । एमालेले त्यसका लागि संविधान संशोधन बिधेयकमा उल्लेख नैं नभएको अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने र हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने रणनीतिमा सत्तारुढ दल लागेका छन भन्दै एकोहोरो प्रचारमा लागेको छ ।

एमालेलाई स्थानिय तहको निर्वाचनमा भाग लिनु अघि एमाले मधेश बिरोधी होइन भनेर देखाउन राजनीतिक गतिविध मधेशमा गर्न नपाईएला भन्ने त्रासले राज गरेको छ । त्यसैले एमाले मधेशमा राजनीतिक गतिविधिलाई अघि बढाउँदै सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीसँग सत्ताको साझेदारीको लागि सौदाबाजी गरिरहेको छ । उसले सहमतिको नाममा कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र चुनावी सरकारको रुपमा एमाले पनि सहभागी हुने चाहाना राखेको छ ।

तेश्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र भने २०७० सालमा संविधान सभामा गुमेको राजनीतिक शाख फिर्ता गर्न अनेकौं गठबन्धन र एजेण्डाको जस आफू लिन चाहन्छ । त्यसका लागि उसले सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र मेधशी मोर्चासँग कार्यगत एकताको रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

त्यसका लागि माओवादीले सम्भव भए मधेशी मोर्चाआद्ध दल त्यो सम्भव नभए संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले नेतृत्व गरेको संघीय गठबन्धनसँग निर्वाचनका कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्ने रणनीतिमा छन् । त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति नेपाल गठन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइृसँग गोप्य कुराकानी समेत गरिसकेका छन् ।

प्रचण्ड यतिवेला भट्टराईको नयाँ शक्तिसहित यादबको गठबन्धनसँग सहकार्य वा कार्यगत एकता नहोला कि भन्ने त्रासमा छन् । किनकी उपेन्द्र यादब संविधान संशोधन बिधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्न सत्तारुढ दलले प्रयास नगरे कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

यादबको अभिव्यक्तिको भाव भट्टराईसँग मिल्ने गरेको छ । उनी भट्टराईसँग मिलेर माओवादीले विगतमा लिएका जातिय पहिचान सहितको सैद्धान्तिक र बैचारिक दृष्टिकोणबाट माओवादीको पुरानो जनमत लिने र मधेशको सेन्टीमेन्ट आफैले तानेर माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा छन् ।

संसदमा चौथो शक्तिको रुपमा स्थापित पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थानिय निर्वाचनबाट तेश्रो शक्तिको रुपमा स्थापित हुने दाउमा लागेको छ । उसले माओवादीसँग कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गठबन्धन वा कार्यगत एकता नबनोस् भन्ने चाहना राखेको छ । जस बमोजिम राप्रपा हिन्दुवादी, संवैधानिक राजसंस्थाबादी र संघीयता बिरोधी पहिचानलाई अझ व्यापक बनाउँदै जनमत तान्ने रणनीतिमा छ ।

उसलाइं राजनीतिक दलबीच संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा बिबाद नचर्किएला भन्ने त्रास छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा जति धेरै बिबाद भयो, त्यति धेरे राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने रणनीति राप्रपाको छ । त्यसैले पुराना पञ्च वा राजावादी शक्तिको रुपमा स्थापित राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच आगामी फागुन पहिलो साता एकताको महाधिवेशन हुँदैछ ।

मधेशी मोर्चाआद्ध दलहरू भने मधेशको एजेण्डालाई संविधान संशोधनमार्फत पारित गर्न वा पारित नभएमा त्यसको बिरोध गर्दै निर्वाचनमा जाने रणनीति बनाएका छन् । मोर्चाआबद्ध दलहरू मोर्चा वा गठबन्धन वा कार्यगत एकता गरेर मेधशमा मधेशी नेतृत्व ल्याउने रणनीतिमा लागेका छन् ।

सबै दलले स्थानिय निर्वाचन हुनुपर्छ भने पनि मधेशी मोर्चाले भने स्थानीय तहको नभएर पुरानै संरचना अनुसार स्थानिय निकायको हुनुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै आएको जनप्रहार साप्ताहिकमा समाचार छ ।