काम अघि बढाउने क्रममा युनियन केही अन्यौलमा परेको हो ?
आधिकारीक ट्रेड युनियन आफ्ना गतिविधी सञ्चालन गर्ने क्रममा अघि बढिरहेको छ । केही महिना आन्तरिक समस्याका कारण अल्झिनु परेको थियो । दोस्रो बैठकपछि हाम्रा गतिविधि चलायमान तरिकाले अघि बढ्न थालेको छ ।
त्यसो त नयाँ अध्ययन र प्रयोग पनि भएकाले व्यवस्थापकीय चुस्त बनाउन सकिएको थिएन् । जनताको नजरबाट निजामती प्रशासनलाई सकरात्मक बनाउने योजना र सोचका साथ हामीले गतिविधी अघि बढाउन लागि रहेका छौ । सेवालाई प्रभावकारी र गुनस्तरीय बनाउने सन्दर्भमा यसबीच हामीले व्यापक र वुहतखालको अन्तक्रिया ग¥यो ।त्यसले एकखालको प्रभाव छोडेको छ ।
कार्यालय व्यवस्थापनमा केही समस्या परेको हो र ?
लामो समय सम्म सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न केही चासो नदेखाएकाले कार्तिक ४ गते हामी आफैले यसको कार्यलय स्थापना ग¥यो । यसको कार्यलय सिंहरवार भित्र रहेको छ । यद्धपी यो प्रयाप्त छैन् । भौतिक सामाग्रीहरुको ज्यादै अभाब छ । हामी केन्द्रीय समितिमा १८ जना छौ । ३ –४ जनाका लागि मात्रै टेबुल र कुर्सीहरु छ ।
यसबीच माघ ७ गते सामान्य प्रशासनमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा राज्यपुर्नसंरचनामा कर्मचारी कर्मचारी व्यवस्थापन र ऐनको पाँचो सशोधनको विषयमा वुहत कार्यकम आयोजा ग¥यौ, यसले केही उपलब्धी मुलक निष्कर्षहरु निकालेको छ ।
बजेट अभाबको चर्चा पनि तपाईहरुले जोडतोडका साथ नै उठाइरहनु भएको छ होइन ?
सरकारले अहिले सम्म बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् । हामीसंग ११७ वटा विभाग र जिल्ला कमिटीहरु छन् । केन्द्रमा केन्द्रीय कमिटी छ ।
त्यसैले हामीले ज्यादा धरै होइन ७–८ महिनाका लागि भनेर ७–८ करोड नै बजेटको माग गरेका छौ । तर, सरकारले ज्यादै आनाकानी गरिहेको छ । सरकारले यो पनि सरकारको महत्वपूर्ण अंग हो भनेर बुझ्नुपर्छ । सरकारले यसका लागि चाँडो भन्दा चाँडो बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नु पर्छ ।
सरकारसंग बजेट माग यो अलि धम्कीको भाषा भएन र ?
हेइन, हामीले धम्कीको भाषा वा कुरा प्रयोग सरकारसं गरेकै छनौ । हामीले विनभ्रताका साथ सरकारलाई यो पनि सरकारको नै अंग हो भनेर सम्झाउने कोशिस मात्रै गरिरहेका छौ ।
राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी विधेयकको कर्मचारी वृत्तमा ज्यादै चासोका साथ हेरिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । के सरकारले ल्याएका हरक कुराको विरोध मात्रै गर्न यो कार्यशैली कतिको राम्रो हो ?
संघीयता कार्यान्वयनको हिसाबले मुलुक अघि बढिरेहकाले यो विधेयक आउँनु स्वाभाविक मात्रै होइन, जरुरी पनि छ । अहिले ल्याइएको विधेयकमा एउटा कर्मचारी खटाएको ठाउँमा ३५ दिन भित्र गएन भने उसलाई अवकाश दिने सम्मको हायर एण्ड फायर गर्ने सामन्तीमात्रै होइन तानाशाही हिसाबले ल्याइएको छ । यस्तो सामान्ती प्रणाली जस्तो कानुन कुनै पनि हालतमा हाम्रा लागि मान्य हुँदैन् ।
यसैमा अर्को कुरा खुल्ला र बढुवालाई पनि नियन्त्रण गर्ने भन्ने खालको विषय पनि आएको छ, त्यसमा पनि हाम्रो गम्भीर असहमति छ । बजारमा कलेजहरुबाट जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर,रोजगारको मुख्य उद्योग निजामती प्रशासनमा भर्ना नगर्नाले समस्या उत्पन्न गर्छ । त्यस्ता खालका प्रावधानमा पनि हाम्रो असहमति छ ।
ऐन पटक –पटक परिवर्तन गर्नु भन्दा पनि एउटा स्थापित हिसाबले परिवर्तन गर्न सकियो भने त्यो नै सबै भन्दा मान्य हुन्छ
हामीले उठान गर्दै आएको विषय संघीयता वा प्रदेशमा कर्मचारीहरु पठाउँदा एक तह वुद्धि गरेर पठाउनु पर्छ भन्ने नै हो । तर यसो हामीले अहिले भनिरहदा खिसिटीउँरी वा हाँसो मजाक जस्तो विषय बनाएर हामीलाई उडाइरहेका छन् । विगतमा प्रहरी प्रशासनबाट सशस्त्र ,हवाई विभागबाट नागरिक उडड्यन र ससंदमा जाने कर्मचारीहरुका विषयमा पनि एक तह बढुवा गरिएको थियो ।
ऐनको पाँचौ सशोधनमा पनि कर्मचारीहरुको भावना समेटिएन भन्ने कुरा आएको छ होइन ?
निजामती ऐन सशोधनका बारेमा हाम्रा थुप्रै विषय बस्तुहरु छन् । ऐन संशोधन वा रुपानतर हुँदा सरोकारवालाले उठाएका प्रश्नहरु समावेश गरिएन भने त्यो दिगो पनि हुँदैन् । ऐन पटक –पटक परिवर्तन गर्नु भन्दा पनि एउटा स्थापित हिसाबले परिवर्तन गर्न सकियो भने त्यो नै सबै भन्दा मान्य हुन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो रहिआएको छ ।
सरकारले प्रयाप्त मात्रामा छलफल गराउने र त्यसलाई दिगोढगले अघि बढाउने कुरामा सरकारले अहिलेसम्म संस्कार बसाल्न सकेको छैन् । तसर्थ हाम्रो भनाई ऐनको पाँचौ संशोधनले ल्याएका केही–केही कुराहरु हम्रा लागि अशोभनिए छन् । ५८–६० को अवकाशको कुरा आएको छ ।
केही व्यक्तिहरुको नितान्त स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आएको हो भने त्यो कुनै पनि हालतमा ठिक होइन, हौइन अन्यत्र जस्तै ढगबाट ल्याइएको हो भने त्यसलाई अनउपयुक्त भन्न पनि मिल्दैन् । केही व्यक्तिको अवसरको खोजीका लागि मात्रै ल्याउन खोजको हो भने त्यो वेठिक छ । अहिले निजामती सेवा ऐनको परिवर्तन भन्दा पनि समग्र संघीय निजामती प्रशासनको आवश्यकता महसुस भैराखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्