कृषिको बिमा लक्षित वर्ग ओझेलमा

म्याग्दी १२ माघ । बाबियाचौर–८ रणवाङकी बुद्धिमाया विक पाँच वर्षदेखि दुई रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन । ।

तरकारी खेतीलाई मुख्य आयस्रोत बनाएका विकको बाली बिमा गर्ने इच्छा पूरा हुन सकेको छैन । “बाली बिमा गरेमा असिना, खडेरी, रोग किराले सताउँदा क्षतिपूर्ति पाउने सुनेकी छु”– उनले भने “जानकारी नहुँदा बिमा गरेको छैन ।”

बेनी नगरपालिका– १४ सुर्केमेलामा एक दशकदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका भीमबहादुर बानियालाई बालीको बिमा हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेतीलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएका बानिया बाली बिमाको प्रक्रिया र फाइदाका बारेमा जानकारी नभएको बताए ।

बेनपा– १ लामगराका कृषक कमल थापाले कृषि बिमाको महत्व बुझेर बिमा गर्न चाहे पनि सो सुविधा पाउनुभएको छैन । “बिमा कम्पनीको कार्यालयमा जाँदा प्रतिनिधि भेटिदैनन्, खेतबारीमा आउदैनन्”– उनले भने , “सहज पहुँच नहुँदा कृषि बिमा कार्यक्रमबाट कृषकले सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।”

जिल्लामा तीन वर्षअघि लागू भएको कृषि बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बिमा कम्पनीको बेवास्ता, बिमा प्रतिनिधिको निष्क्रियता, कृषक नै बिमाका बारेमा बेखबर हुनु र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको कमीका कारण बिमा कार्यक्रममा लक्षित वर्गको पहुँच पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश कृषकले बिमा गर्ने र क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रियाका बारेमा थाहा पाएका छैनन् ।

जिल्लामा कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले विसं २०७१ मा प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सम्झौता गरेको एक वर्षपछि विसं २०७२ मा कार्यालय स्थापना गरेको कम्पनीले अपेक्षाकृत सेवा दिन नसकेको कृषक र सम्बद्ध कार्यालयको गुनासो छ । दुई जना कृषकले रु दुई लाख २० हजार बराबरको तरकारीको बिमा गरेका थिए । यसैगरी एक हजार ५८३ वटा पशुपक्षीको रु १५ करोड ७० लाख बराबरको बिमा भएको थियो ।

विसं २०७३ भदौ सम्म एक हजार ४५० कुखुरा, ११२ वटा बाख्रा, ११ वटा खच्चर, पाँच पाँच वटा गाईभँैसीको बिमा भएको थियो । कृषकले रु ४७ लाख १६७ प्रिमियम शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान पाएका थिए । कृषक जागरुक र आकर्षित भए पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ कृषि बिमा अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न नसकेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक मनबहादुर पुन वताए ।

बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिको निष्क्रियताका कारण केही महिनादेखि कृषकले बिमा गर्न नपाएको गुनासो बढेको पुनले बताउनुभयो । कृषि बिमाका बारेमा कार्यालयले आयोजना गर्ने तालिम, गोष्ठी, भेटघाटमार्फत कृषकलाई जानकारी गराइँदै आएको छ । खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी बाली तथा पशुपक्षीको बिमा गर्नका लागि सरकारले प्रिमियम शुल्कमा कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।