काठमाडौं, १५ माघ । निर्वाचनमा गैरसरकारी संस्था तथा विदेशबाट भौतिक तथा आर्थिक सहयोग लिनुलाई कानुनी अपराध ठहर गर्दै नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समितिमा व्यापक परामर्शपछि शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय, प्रान्तीय, केन्द्रीय संसद्मा उम्मेदवारी दिने दल तथा उम्मेदवारले विदेशी एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक, भौतिक, प्राविधिकलगायतका सहयोग लिएको प्रमाणित भए जरिबाना तिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा पहिलेका निर्वाचन अत्यधिक महँगो, चरम दुरुपयोग हुनुका साथै विदेशबाट सहयोग रकम आएको सिकायतपछि यस्तो कानुनी प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
समितिका सभापति घर्तीले संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा विदेशी शक्ति एवं राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले उम्मेदवार, दलहरूलाई निर्वाचनक्रममा प्रभावित गरेको प्रमाणित भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान छ ।
सभापति घर्तीले अन्नपूर्णसँग विगतका निर्वाचनमा भएको ‘मनी, मसल र पावर’ समेतलाई ध्यान दिँदै निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयकमार्फत नै सबैलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको बताए ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचनका बेला दल तथा उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने वा खलल पार्नेलगायतका कार्य भए÷गरे दुई लाखसम्म जरिबाना र तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।
मतपत्र दुरुपयोग गरेमा एक लाखसम्म जरिबाना, दुई वर्षसम्मको कैद वा दुबै सजय हुने, अर्काको नामबाट मतदान गर्न मतपत्र लिएमा २५ हजारसम्म जरिबाना, मतदान भएको मतपत्र बिगार्ने वा नष्ट गरेमा एक लाख वा दुई वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्