काठमाडौं, १५ माघ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री छन् । तर, उनकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले धमाधम पार्टी छाडिरहेका छन् ।
केही समय अघि माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय नेता नै एक साता अघि एमाले प्रवेश गरी सकेका छन् । त्यस पछि सिन्धुपाल्चोकका आम माओवादी कार्याकर्ताहरुले राजीनामा गरेका छन । यसको अर्थ ढिलो चाँडो त्यहाँका कार्यकर्ताहरु पार्टी छोडने संकेत देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य एंव पूर्व सांसद कर्णजित बुढाथोकीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाएको लिखित सुझावले माओवादीवृत्तमा तरंग पैदा गरेको थियो ।
२० जिल्लामा चरम गुटवन्दी रहेको, ३५ जिल्लामा गुटवन्दी चलिरहेको तथा ११ जिल्लामा नयाँ शक्तिका कारण प्रत्यक्ष असर परेको पूर्व सांसद बुढाथोकीको ठहर गरेका थिए ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्यको संख्या ५ हजार पुग्नुलाई उनले पार्टी विघटनको संघारको रुपमा औल्याएका छन ।
पार्टी एकतालाई अवसरवादीहरुले भ¥याङका रुपमा मात्र उपयोग गर्न खोजेको र पार्टीले गति लिन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
बुढाथोकीले दिएको उक्त सुझावमा प्रचण्डको नेतृत्वमाथि पनि घुमाउँरो शैलीमा प्रश्न उठाईएको छ । पाटीभित्रको गुटवन्दीको अवस्थालाई तथ्यसहित प्रस्तुत गर्दै उनले यथास्थितिमा स्थानीय चुनाव भए नराम्रोसँग पार्टी पराजित हुने विश्लेषण गरेका छन् ।
हालै प्रचण्डलाई बुझाइएको गोप्य लिखितमा जनयुद्धमा लडेका योद्धाहरु खाडीमा पसिना चुहाइरहेको तर अवसरवादीहरुले पार्टी कब्जा गर्न थालेको भन्दै बुढाथोकीले दुःख पोखेका छन ।
प्रचण्ड जतिकै नेता तत्काल नेपालमा अर्को नभएपनि उनको यस्तै कार्यशैलीले जारी रहे पार्टीमा ठुलै पहिरो जाने सुझाव दिएका थिए ।
प्रचण्ड अहिले तत्काल काँग्रेससँग मिलेर क्षणीक फाइदा भएपनि दीर्घकालिन नहुने र यस्ले माओवादीलाई नै घाटा हुने बुढाथोकीका ठहर छ ।
बुढाथोकीमात्र हैन उनी जस्ता कार्यकर्ताहरुको गुनासोको चाङ बोकेर पार्टी अब नरहने भो, पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई थेग्न नसकिने भयो भन्दै दैनिक पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा फन्को मार्ने गरेका छन ।
यता शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिसदको बैठकले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर पुनः मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने निर्णयले स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
आयोगले फेरी प्रतिवेदन बुझाउनका लागि लगभग एक महिना लाग्ने छ । एक महिना पछि प्रतिवेदन आउनु भनेको पक्कै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्नु नै हो ।
यसले पनि के बुझिन्छ भने दाहाल निर्वाचन छल्ने खेलमा डटेर लागेको प्रष्टै देखिन्छ । जानकार स्रोतका अनुसार उनी यो अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको आफ्नो पार्टीको औचित्य के रहला भन्ने विषयमा चिन्तित हुन थालेका छन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्