काठमाडौं, १९ माघ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न अब निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन हुने भएको छ । कार्यकाल पूरा हुनु दुई महिनाअगाडि नै निर्वाचन गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था हुन लागेको यो पहिलोपटक हो ।
निर्वाचन कार्यकाल सकिनुअघि नै भए पनि अघिल्लो कार्यसमितिले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नेछ । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गर्नेछ । संसद्को राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उपसमितिले पारित गरेको विधेयक बुधबार समितिमा पेस हुनेछ ।
समितिले बुधबार नै छलफलपछि पारित गरे सम्भवतः उक्त विधेयक बुधबारको संसद् बैठकमा पेस हुनेछ । उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले अविछिन्न रूपमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाका लागि दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको जानकारी दिइन् । ‘जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था नहोस् भनेर कानुनमा नै निर्वाचनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो । उपसमितिले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
संविधानले स्थानीय तहमा आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा भएको बढीमा छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकले भने कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था पारित गरेको हो । स्थानीय निकाय विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छन् । यसैगरी स्थानीय निकायमा राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त दलहरूले दलीय आकारका आधारमा चुनाव चिह्न प्राप्त गर्ने गोरखापत्रमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्