बजेटमा नभएका कार्यक्रमका लागि किन मागियो २ खर्ब १५ अर्ब ?

काठमाडौं, १९ माघ । बजेटमार्फत छुट्याइएका कार्यक्रमको रकम खर्च नभइरहेका वेला मन्त्रालयहरूले बजेटबाहिरका कार्यक्रमका लागि २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् । १६ विभिन्न निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट मागेका हुन् ।

उनीहरूले माग गरेको रकम चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडको ६९.२३ प्रतिशत हो । प्रभावशाली नेता र मन्त्रीको दबाबमा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न यसरी रकम माग गर्ने गरिएको छ । आवको पहिलो ६ महिनामा ११।३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । खर्च गर्न नसकेर सरकारी ढुकुटीमा करिब २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।

गाडी किन्न १ अर्ब माग

विभिन्न सरकारी निकायहरूले गाडी किन्न मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘थप बजेट माग भएको देख्दा त सरकारी निकायसँग गाडी नै नभएजस्तो देखिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘गाडी किन्न मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ थप माग भएको देख्दा अचम्म लागेको छ ।’ बजेट खर्च गर्नेलाई स्रोतको अभाव नहुने भन्दै उनले फागुनसम्म पनि काम नगर्नेको बजेट कडाइका साथ तान्ने (सरेन्डर) गर्ने बताए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले माग्यो ७५ अर्ब

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ७५ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ ।

यसअघि बजेटमार्फत उपलब्ध ३४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४।४४ प्रतिशत खर्च गरेको प्राधिकरणले थप ७५ अर्ब रुपैयाँ मागेको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अघि बढाउनुपर्ने सडक, सार्वजनिकस्थल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयलगायतको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट खर्च गर्ने ठूलो निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६० अर्ब थप बजेट मागेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि भन्दै ४२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ थप बजेट मागेको छ ।

बक्स पैसाको सिरानी हालेर सुत्ने अवस्था कहिलेसम्म ?

‘अहिलेकै अवस्था कायमै रहने हो भने असार मसान्तसम्मा २–३ खर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । पैसा सिरानी हालेर सुत्ने अवस्था आउनुहुँदैन ।

जनता टहरोमा रहने, विकासको माग हुने, तर पूरा नहुने अनि ढुकुटीमा पैसा थुप्रिरहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

ब्रेक थ्रु गर्नुस्

‘अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण निकायसँग छलफल अघि बढाएको छ । अब हरेक मन्त्रालयले आफूमातहतका निकाय र विभागसँग छलफल गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म भएको कामबाट सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन । यसमा ब्रेक थ्रु हुनु आवश्यक छ ।’

 कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री

अनियमित काम हो

सिद्धान्ततः बजेटमा समावेश भएका योजनाबाहेक आकस्मिक कामका लागि मात्रै यसरी बजेट दिने हो । आकस्मिकबाहेकको अवस्थामा बजेट दिनु भनेको बिल्कुलै गलत हो । हरेक कुराको विधि र प्रक्रिया हुन्छ । पैसा दिने भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसको अध्ययन हुनुप¥यो ।

डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

चालू आवमा सरकारले धेरै प्राथमिकता दिएर अघि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । वर्षको पहिलो ६ महिनामा उनीहरूको औसत खर्च १३ प्रतिशत मात्रै छ । पोखरा विमानस्थल, दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खर्च शून्य छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ०।४७ प्रतिशत, काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको ०।०५ प्रतिशत र भेरी–बबई डाइभर्सनको २।७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुष्पलाल लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, रेलवे तथा मोनोरेल विकास आयोजना, मेलम्ची खानेपानी र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।