भारतले बढायो नेपाललाई दिने अनुदान

काठमाडौं, २० माघ । भारत सरकारले नेपाललाई दिने अनुदान रकम बढाएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले संसद्मा बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गत वर्ष भारतले नेपाललाई ३ अर्ब २० करोड भारु अनुदान दिएकोमा यस वर्ष ३ अर्ब ७५ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव भारतीय युनियन बजेटमा गरिएको छ ।

यो गत वर्षको तुलनामा ५५ करोड भारु बढी हो । भारतले यस वर्ष ९आव २०१६–१७० मा ३ अर्ब भारु अनुदान दिने घोषणा गरेकोमा त्यो बढेर ३ अर्ब २० करोड पुगेको बजेटको खर्च अनुमानमा उल्लेख छ । त्यसअघि सन् २०१५–१६ मा भारतले नेपाललाई ३ अर्ब ९ करोड भारु अनुदान दिएको थियो । भारतले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै भुटानलाई ३७ अर्ब १४ करोड अनुदान घोषणा गरेको छ । नेपाललाई गरेको सहयोग त्यसपछिको धेरै हो । त्यस्तै, अफगानिस्तानलाई ३ अर्ब ५० करोड भारु अनुदान दिँदै छ ।

प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सवा ११ करोड

भारतले नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई छुट्टै अनुदान सहयोगको घोषणा गरेको छ । उसले गृह मन्त्रालयमार्फत प्रतिष्ठानलाई ११ करोड ३३ लाख भारु अनुदान सहयोग गर्ने युनियन बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बजेटमा सीमा क्षेत्रमा नदी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता गतिविधि सीमा क्षेत्र तथा छिमेकी मुलुकमा समेत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ती गतिविधिहरूमा नदी नियन्त्रण, भूक्षण नियन्त्रण तथा कोसी र गन्डक परियोजनामा मर्मतसम्भारको कामलगायत पर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

विमुद्रीकरणको प्रभाव क्षणिक

भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले बुधबार युनियन बजेट सार्वजनिक गर्दै विमुद्रीकरणको निर्णय साहसिक र यसले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव क्षणिक भएको बताएका छन् । भारतीय अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र बलियो बनाउन विमुद्रीकरणले ठूलो योगदान दिने उनले बताए ।

कालो धनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट पूर्ण रूपमा हटाउनु बजेटको उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्री जेट्लीले बताए । भारत सरकारले रेलवे बजेट र राष्ट्रिय बजेटलाई एकत्रित गर्दै पहिलोपटक युनियन बजेट ल्याएको हो । भारतीय अर्थमन्त्रीले ग्रामीण क्षेत्र र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका दिएका छन् । कृषि क्षेत्रमा १० लाख करोड खर्च गर्ने र वार्षिक ४ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य भारतीय बजेटले लिएको छ । प्रधानमन्त्री ग्राम सडकअन्तर्गत प्रतिदिन १ सय ३३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

भारतमा आयकरको दर घट्यो

भारत सरकारले साढे २ लाखदेखि ५ लाख भारुसम्म आम्दानी हुने नागरिकले तिर्नुपर्ने आयकरको दरमा कटौती गरेको छ । यसअघि त्यस्ता नागरिकले १० प्रतिशत आयकर तिर्ने गरेकामा अब ५ प्रतिशत मात्रै तिरे हुने भएको छ ।

भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले बुधबार त्यहाँको संसद्समक्ष आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । तर, उनले उच्च आम्दानी हुनेका लागि भने निर्धारित करमा अतिरिक्त शुल्क ९सरचार्ज० लगाउने घोषणासमेत गरेका छन् । ५० लाखदेखि १ करोड भारु आम्दानी हुनेले १० प्रतिशत र १ करोडभन्दा बढी आम्दानी हुनेले यस्तो सरचार्ज क्रमशः १० र १५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।