म्यानपावरलाई आठ लाख तिरेर यूएई पुगेका १२४ सुरक्षागार्ड कामविहीन

काठमाडौं, २० माघ । आठ लाख रुपैयाँसम्म म्यानपावरलाई बुझाएर संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेका १ सय २४ नेपाली सुरक्षागार्डले ९ महिनादेखि काम पाएका छैनन् । कम्पनीले काम दिन नसक्ने भएपछि उनीहरू नेपाल फर्कने भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि लागत खर्च निस्शुल्क भए पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले आकर्षक तलब र सेवासुविधा देखाएपछि उनीहरू ८ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर यूएई पुगेका हुन् । यूएईको अर्धसरकारी कम्पनीको अवसर पाउने भएपछि नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जागिर छाडेर उनीहरू हमाय सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीमा काम गर्न गएका थिए ।

कम्पनीले मासिक ४ हजार दिराम (एक लाख २० हजार रुपैयाँ) सम्म तलब दिने भनेपछि उनीहरूले म्यानपावरलाई मागे जति रकम बुझाएका हुन् । कम्पनीले काम दिन नसकेपछि स्वदेश फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । ‘कम्पनीले नयाँ प्रोजेक्ट नपाएपछि नेपालीले काम पाउन नसकेका हुन्,’ यूएईका लागि नेपाली श्रम सहचारी भेषबहादुर कार्कीले  भने, ‘पीडित कामदारलाई काम दिलाउन दूतावासका तर्फबाट निरन्तर प्रयास भइरहेको छ ।’

पीडितहरू समस्या समाधानका लागि दुई सातादेखि दूतावास धाइरहेका छन् । काम नपाउनेमा मोरक्को र युगान्डाका थप एक सय २५ नागरिकसमेत छन् । ‘हामीलाई तालिम गराएर आबुधाबीको वर्कर सिटीमा राखिएको महिनौं भइसक्यो,’ पीडित धीरज रानाभाटले भने, ‘खाना र बस्न कम्पनीले उपलब्ध गराएको छ । काम दिएको छैन ।’

फसेका कामदारमध्ये एसआरएस म्यानपावरले ५४, सुमेरा नेपालले २४ र अल सेक्युअर म्यानपावरले ९ कामदार पठाएका हुन् । त्यसबाहेक ३७ जनालाई श्रम स्वीकृति नलिई दुबईमा रहेको ग्लोबल एजेन्सीले भिजिट भिसामा अवैध रूपमा ल्याएको थियो । भिजिट भिसामा जानेहरूले थप रकम बुझाउनुपरेको छ ।

‘लामो समय प्रहरीमा जागिर खाइयो । प्रहरी जवानको जागिरले सामान्य जीवन पनि जिउन गाह्रो भएपछि ८ लाख रुपैयाँ बुझाएर आइयो । यहाँ आएर काम र तलब दुवै छैन,’ अर्का पीडित कामदारले भने । दुबईको सरकारी कम्पनीको सुरक्षागार्ड भनेर आफूहरूले सरकारी जागिरसमेत छाडेर बिदेसिएको उनीहरूले बताए । ‘काम पाइन्छ जस्तो लागेको थियो । अब घर फर्कनुपर्ने अवस्था आएजस्तो लागेको छ । त्यत्रो रकम कसरी उठाउने भन्नेमा चिन्ता छ,’ ती कामदारले भने ।

श्रम सहचारी कार्कीले भिजिट भिसामा ल्याउने कम्पनी र लाखौं रुपैया असुल गरेर पठाउने म्यानपावरमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘सम्झौताअनुसारको काम दिलाउन कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनसँग कुरा भइरहेको छ । उसले बोर्ड बैठकबाट समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ,’ उनले भने ।

उनीहरूलाई पठाउने म्यानपावरलाई सम्पर्क गर्दा उपलब्ध हुन सकेनन् । वैदेशिक रोजगार विभागले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङले छानबिन गर्दा १० हजारभन्दा बढीको बिल भेटिए कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘सुरक्षागार्डमा जानेले ८ लाख बुझाएको बिल छ कि छैन, छ भने कारबाही हुनुपर्छ । सबैलाई रकम फिर्ता हुनुपर्छ र म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कामदारले दिएको रकमको बिल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिए कोही उम्किन सक्दैन ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ ।