सन् २०२० मा ९५ प्रतिशत घरघुरीमा सूचना प्रविधि पु¥याउने मन्त्रीका कुरा

काठमाडौँ, २६ माघ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले दिगो विकासका लागि सूचना तथा प्रविधिलाई अधिकतम उपभोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री कार्कीले भने – “सबै विकासका आयोजनासित सूचना प्रविधिलाई जोड्न सके ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक एवम् सामाजिक उन्नति हुनेछ, अन्ततः यसले दिगो विकासमा समेत सहयोग पु¥याउने छ ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा ग्लोवल आइसिटी कम्पनी हुवावेको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा आज यहाँ आयोजित ‘नेपाल ब्रोडब्यान्ड फोरम–२०१७’ आज यहाँ उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले सूचना तथा सञ्चारका प्रविधिलाई ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकतम उपयोगको वातावरण बनाउन आवश्यक भएको बताए ।

सञ्चारका प्रविधि सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा सहरी र ग्रामीण क्षेत्र बीच खाडल रहेको चर्चा गर्दै उहाँले यसलाई न्युनिकरण गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार गर्न आवश्यक छ भने ।

मन्त्रीले प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्दै भ्वाइस, भिडियो, डाटासहितको ब्रोडब्यान्ड ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गरी इ–शिक्षा, इ–स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति सरकारको रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो – “युवापुस्तालाई आधुनिक सूचना प्रविधिसित थप परिचित गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आइसिटी र ब्रोडब्यान्ड नीति २०१५ लाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताए ।

ग्लोबल आइसिटी कम्पनी हुवावेका क्षेत्रीय निर्देशक मिचेल म्याकहोडोनाल्ड र इन्टर नेसनल टेलिकम्युकेसन युनियनका क्षेत्रीय सल्लाहकारले दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने वताए ।

एकदिने सो सम्मेलनमा विभिन्न मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्रदायक संस्था नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसनलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकको सहभागिता छ । सम्मेलनमा इ–शिक्षा, इ–स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार एवम् ब्रोडब्यान्ड विस्तारका समस्या र चुनौती बारे विज्ञद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा छलफल हुने भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आइसिटी र ब्रोडब्यान्ड नीति २०१५ जारी गरेको छ । सन् २०२० मा ९५ प्रतिशत घरघुरीमा सूचना प्रविधि पु¥याउने सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गर्दैछ ।