Banner News

अन्नत चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशः सरकारलाई दरो झड्का



काठमाण्डौ,१ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्मकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठता मिच्दै विहान मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गरेको निर्णय माथि झड्का लाग्ने गरी सर्वाच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आजै बिहान मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्द र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो ।

प्रहरी संगठनमाथि ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न सरकारमाथि चौतर्फि दबाब पर्दै आएको भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेर वहादुर देउवाको दबाबमा परेर जुन निर्णय गरे त्यसले प्रहरीको संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको खुल्ला मैदान बनाइदिएको छ ।

अस्ति शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता कपिलदेव भट्टले बरिष्ठताक्रम मिचेर जयबहादुर चन्दलाई महानिरिक्षक बनाउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले यो रिटमाथि आइतबार छलफल गर्ने भन्दै पेशी तोकेको थियो । सो रिट उपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्बाच्चले जयबहादुर चन्दलाई महानिरिक्षकमा बढुवा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

महानिरीक्षकमा तेस्रो वरियताका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले नियुक्त गरेको केही घन्टाभित्रै सर्वोच्च अदालतले चन्दको नियुक्तिको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । पहिलो वरियताका नवराज सिलवाल र दोस्रो वरियताका प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।