निर्वाचन हुनेमा एमाले सशंकित

सुभाष साह

काठमाडौं, ६ फागुन । सरकारले छिट्टै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले निर्वाचन हुनेमा सशंकित बनेको छ । बिहीबार सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकले निर्वाचन गराउन सरकार उदासीन बनेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘वर्तमान सरकारले निर्वाचनको तयारीमा देखाइरहेको उदासीनताप्रति एमाले गम्भीर र सशंकित भएको छ,’ बैठकले पारित गरेको १२ बुँदे समसामयिक प्रस्तावको १ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन हुन नसके गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने र प्राप्त उपलब्धिसमेत जोखिममा पर्ने कुराप्रति संवेदनशील हुँदै २०७४ वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा सुनिश्चित गर्दै अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्न, स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अविलम्ब गठन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।’ एमालेले वैशाख २०७४ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा सुनिश्चित गर्दै अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्न, स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अविलम्ब गठन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भीर चुनौती देखापरेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । ‘संक्रमणकालीन अवस्थाको अनुचित लाभ उठाउँदै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने गरी भइरहेका कतिपय गतिविधिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

शान्ति सुरक्षामा खलल उत्पन्न गराउने एवं समाजमा हिंसा, अराजकता र अन्योल सिर्जना गर्ने गरी भइरहेका यस्ता विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई एमालेले निन्दा एवं भत्र्सना गरेको छ । बैठकले यस्ता क्रियाकलापलाई तत्काल नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव, शान्ति र स्थायित्वको रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ,’ बैठकपछि सचिव भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ाएको र विगतमा छिमेकी मुलुकसँग भएका सम्झौता कार्यान्वनय गर्न चुकेको ठहरसमेत गरेको छ । ‘संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा आघात पुग्ने गरी केही समययता यस सरकारद्वारा भइरहेका गतिविधिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पोलिटब्युरो बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी सुरक्षाकर्मीहरूलाई हातहतियारहरूसहित आउन छुट दिने, सार्कको भूमिकालाई कमजोर गर्ने र विगतमा छिमेकी मुलुकहरूसँग भएका सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र बहानाबाजी गर्ने सरकारको व्यवहारको यो बैठक आलोचना गर्दछ ।’

एमालेले राष्ट्र संवेदनशील अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने दलहरूबीचको आपसी एकतामा विशेष जोड दिएको छ । एमालेले संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका कतिपय दल तथा नेताहरूलाई राष्ट्रिय हित, सामाजिक सद्भाव तथा संविधानमा संस्थागत गरिएका महŒवपूर्ण उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरेको छ । सरकारले अगाडि बढाइएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय हित र जनभावनाविपरीत रहेको र यसका कतिपय प्रावधान संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत समेत रहेकाले पारित हुन नसक्ने भन्दै एमालेले संशोधन फिर्ता लिई मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अग्रसर गराउन पुनः माग गरेको छ ।

२१ फागुनबाट हुने पार्टीको मेची–महाकाली अभियानमा सरिक हुन पनि बैठकले स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ । बैठकले सरकारबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुरक्षा क्षेत्र, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत राज्यका विभिन्न अंगमा भइरहेको हस्तक्षेपप्रति खेद व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै, महिलाविरुद्धका हिंसात्मक घटना र विशेषगरी हालै कपिलवस्तुमा भएका बालिका तथा किशोरीको सामूहिक बलात्कार र जघन्य हत्याको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गरी तत्काल कठोर कानुनी कारबाही गर्न एवं दलित समुदायमाथि मन्दिर प्रवेश रोक लगाउने घटनाको निन्दा गरेको छ । बैठकले पर्यावरणीय सन्तुलनप्रति एमाले अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै चुरे उत्खनन र गिटी बालुवा निकासी गर्ने उद्देश्यले भइरहेका चलखेलको विरोध गर्दै यस्तो गलत र हानिकारक निर्णय नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय सदस्य राधाकृष्ण मैनालीद्वारा प्रकाशित र प्रसारित कतिपय लिखत र अभिव्यक्तिहरूमा आएका भ्रामक र गलत सूचनाको बैठकले खण्डन गरेको एमालेले जनाएको छ । बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको छ ।
राजधानी दैनिकबाट