टेनिस रोका
काठमाडौं, ५ फागुन । यसै साता स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेतासँग ‘वान टु वान’ भेट थालेका छन् ।मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी ८ फागुनअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचन मिति एक–दुई दिनमा नै घोषणा गर्ने र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी तयारी गरिरहँदा संसद्बाट चाँडै नै संविधान संशोधन पनि गराउने गरी सहमति जुटाउने प्रयासमा छन् ।
निर्वाचन आयोगले ८ फागुनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गरिए १ र २१ जेठमा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सम्भव रहेको कार्यतालिका सरकारलाई दिएको थियो । आयोगकै कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेका प्रधानमन्त्री दाहाल १० फागुनमा बस्ने व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई संविधान संशोधनमा लचिलो हुन आग्रह गर्ने र त्यसअघि मोर्चालाई निर्वाचनमा लचक हुन आग्रह गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार संयुक्त मधेसी मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग ‘वान टु वान’ भेट गरेका छन् । भेटमा दाहालले मिति घोषणा र संविधान संशोधन विधेयक केही दिन अघिपछि भए पनि एकैसाथ अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेकाले निर्वाचन मिति घोषणामा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मोर्चाका नेता महतो पनि प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावमा सकारात्मक बनेको बताइएको छ । महतोले सुरुमा मिति घोषणा गर्दा अन्य मोर्चाका नेताहरूको असन्तुष्टि रहने भएकाले संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए । तर, दाहालले निर्वाचन आयोगले फागुन पहिलो साता नै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गर्दै आएकाले अहिले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने र लगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताएपछि महतोले आफू भने सकरात्मक नै रहेको जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाका विभिन्न घटकसँग सुरुमा ‘वान टु वान’ भेट गर्ने र मोर्चासँग संयुक्त रूपमा भेटेर पनि सहमति जुटाउने तयारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच ८ फागुनअगावै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सहमति जुटेको थियो ।
सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि मोर्चाले भने संविधान संशोधनअगाडि निर्वाचन मिति घोषणा भए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै आएको छ । ‘परिमार्जनसहित विधेयक पारित नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन,’ फोरम नेता अशोक राईले भने । निर्वाचनको वातारण नबनीकन चुनाव मिति घोषणा गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले निर्वाचन सबैको सहमतिमा र सबैले भाग लिन सक्ने अवस्थामा गर्नुपर्ने भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यको मुख्य जिम्मेवारी भएकाले मिति घोषणा र संविधान संशोधन एक–दुई दिन अघिपछि भए पनि सँगसँगै अघि बढ्ने बताइन् । ‘निर्वाचन मिति घोषणा गर्न मोर्चाले सहयोग गर्नुपर्छ, अनि संविधान संशोधन गर्न एमाले लचक हुनैपर्छ,’ उनले भनिन
निर्वाचनको विकल्प छैनः माओवादी
काठमाडौं र रास– सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको विकल्प नभएको ठहर गरेको छ ।प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बिहीबार साँझ बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको कुनै विकल्प नभएको जनाउँदै सबैको सहमतिमा जतिसक्दो चाँडो मिति घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले स्थानीय तह निर्वाचनको विकल्प नभएको बताइन् । ‘राजनीतिलाई अग्रगमनमा लैजानका निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता भुसालले भनिन् ।
बैठकले १० फागुनमा संसद् बैठक बस्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र मधेसी मोर्चासँग समेत थप छलफल गरेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहालले वर्तमान राजनीतिक घटनाको ब्रिफिङ गर्दै सरकारले अब चाँडै नै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए । माओवादीले जनसंख्याको घनत्वलाई विचार गरी २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या केही बढाएर भए पनि मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
प्रवक्ता भुसालले भनिन्, ‘मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन स्थानीय तहको संख्या केही बढाउन पनि सकिन्छ भन्ने भयो । मोर्चालाई निर्वाचनको वातावरणमा ल्याउने र छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ ।’ बैठकले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकारले गरेको गृहकार्य र तयारीलाई सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय पनि गरेको छ ।
राजधानी दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्