देशमा बीस वर्षपछि चुनावको घोषणाः मोर्चाको भने अझै आन्दोलनकै गानावजानामा

काठमाण्डौ,११ फागुन । देशमा लामोसमयपछि अर्थात वीस वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएको छ । यो घोषणाले देश र जनताको हक,अधिकार र उनीहरुको संमृद्धिको लागि राजनीति गर्दै आएको हो, भन्ने राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले खुशीसाथ स्वागत गर्नु पर्ने हो ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाएर चुनावी मैदान तताउँदै देशलाई निर्वाचनको माहोलमा रङ्गाउँनु पर्ने हो । तर, मधेशी मोर्चा भने निर्वाचनको घोषणासंगै त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ । हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत वहिष्कार गर्दै मधेशवादी मोर्चाका नेताहरु आन्दोलनको तयारीमा लागे ।

मोर्चाको यो तयारीले देशमा घोषणा भएको चुनाव फेरी पनि हुँदैन कि भन्ने आंशका जन्माएको छ । यो वा त्यो वहनामा चुनाव नहुनु भनेको देशमा अस्थिरता र सक्रमणकालीन अवस्था लम्विदै जानु हो । जनताको र देशको समृद्धिका लागि राजनीतिक गरेको भन्ने दल त्यसका नेताहरुले चुनाव विनाको देश बनाउने खेलमा लाग्नु हुँदैन ।

हो, मधेसी दलका नेताहरुका आफ्ना एजेण्डाहरु छन भने ती एजेण्डाहरु ठिक छन वा बेठिक छन भन्ने कुरा जनताद्धारा नै अनुमोदन गर्नु पर्छ । सबैलाई थाह छ, लोकतन्त्रको न्यायधिस भनेको जनता नै हुन् । आफ्ना एजेण्डाहरु लिएर जनतामा जाने माध्यम भनेको चुनाव नै हो ।

आफ्ना, हठ र अस्वभाविक जिद्धी कायम राख्ने र निर्वाचनदेखि पर भाग्ने चरित्र कुनै पनि हिसावले लोकतान्त्रिक होइन् । स्थानीय तहको चुनावले जनताको हातमा अधिकार जाने कुरा निर्विवाद छ, तल्लो तहका जनताको हातमा अधिकार जाने कुरालाई यो वा त्यो बखेडा खडा गरेर छेक्नु वा थुन्नु भनेको जनतालाई अधिकार सम्पन्न नबनाउनु नै हो ।