काठमाडौं, १४ फागुन । सरकारको अवरोधका कारण संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन ।
‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी विवादलाई समितिले सहमति गरे पनि त्यसलाई समितिबाट पारित गर्न सरकारले असहयोग गरेको हो ।
सरकारले असहयोग गरेपछि लामो समयसम्म समितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अलपत्र छ । विधेयक अलपत्र हुँदा निर्वाचन आयोगलाई काम गर्न गाह्रो परेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ ऐन नहुँदा आयोगले के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल गरिरहेको छ ।
नयाँ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नबन्दा पुरानो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनेछ, तर पुरानो ऐनका केही प्रावधान नयाँ संविधानको व्यवस्थासँग प्रस्ट बाझिएका कारण संशोधन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
‘नयाँ ऐन नआए आयोगले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले विवाद ल्याउन सक्छ,’ उनले भने । ‘मधेसी मोर्चाले समेत यो ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने दलको न्यनूतम मत–सीमा ९थ्रेसहोल्ड० मा सहमति जनाइसकेको छ । तर, सरकारले यसलाई संसद्मा लैजानबाट किन रोकेको छ बुझ्न सकिएन,’ समितिका एक सदस्य भन्छन् ।
समितिका अर्का सदस्य सदस्य गंगालाल तुलाधरले गृहमन्त्री समितिमा उपस्थित हुनासाथ समितिले विधेयक पारित गर्ने बताए । तर, समितिले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत गृहमन्त्री समितिमा उपस्थित भएर यसलाइ अन्तिम रूप दिन तयार देखिएका छैनन् ।
समितिको बैठकमा पटक–पटक गृहमन्त्रीलाई बोलाइए पनि उनी अनुपस्थित भइरहेकाले समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । जसका कारण विधेयकलाई समितिले पारित गर्न सकेको छैन । विधेयकलाई समितिले पारित गरेपछि प्रतिवेदनका रूपमा संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । समितिमा विधेयक रोकिएपछि संसद्को बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची राख्न सकिएको छैन ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट अनिवार्य जित्नुपर्ने प्रावधानसहित विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाइसकिएको छ । तर, समितिको बैठक बसेर पारित गर्नका लागि सरकार (गृहमन्त्री) अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट अघि बढेका कारण उनको उपस्थितिविना यो टुंगो लाग्न नसक्ने समितिका सदस्य बताउँछन् । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि समय नदिएको समितिका सदस्यहरूको गुनासो छ ।
संयुक्त चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने–नपाउने विषयमा सहमति नभए पनि त्यसलाई बैठक बसेको दिन नै टुंगो लगाउने तयारी छ । स्रोतका अनुसार संयुक्त चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिने गरी छलफल अघि बढेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
विधेयकमा राजनीतिक दलसँग आर्थिक सहयोग लिने विषयमा समेत कडाइ गरिएको छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको कुनै पनि निकाय वा कार्यालय, राजनीतिक दलले सर्वसाधारणको सेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नाम नखुलेको व्यक्तिलगायतसँग आर्थिक सहयोग लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यसैगरी, दलले तोकिएबमोजिमको रकमभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूले भने यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्