काठमाडौं, २७ फागुन । मुलुकको समग्र वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुई दशक अवधिमा काठमा मात्रै करिब ५ खर्ब ८४ अर्ब मूल्य बराबरको आर्थिक नोक्सान भएको पाइएकोे छ ।
पछिल्लो समय स्वदेशी वनमा उत्पादन भएको काठले बजारको मागअनुसार आपूर्ति पूरा गर्न नसक्दा करौडौं मूल्यको काठ आयात भइरहेको छ । तर, वन व्यवस्थापनले प्रथामिकता पाउन नसक्दा २१ वर्षको अवधिमा काठमा मात्रै यो मूल्य बराबरको घाटा राज्यले बेहोर्नुपरेको हो ।
राष्ट्रिय वन मापन (एनएफआई) ले सन् १९९४ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रतिहेक्टर वनमा १ सय ७८ मिटर क्यू (६ हजार २३० क्यूविक फिट) काठ मौज्दात थियो । तर वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग र वन अनुसन्धान मुल्यांकन (एफआरए) ले २०१५ मा गरेको अध्ययनअनुसार काठको मौज्दात घटेर करिब १ सय ६४ मिटर क्यू (५ हजार ७४० क्यूफिट) मात्रै मौज्दात देखिएको छ ।
२१ वर्षको अन्तरालमा प्रतिहेक्टर वन क्षेत्रमा ४ सय ९० क्यूफिट मौज्दात काठ कम भएको छ । सबैभन्दा न्यूनतम मूल्य प्रतिक्यूफिट २ सय रुपैयाँले हिसाब गर्दा पनि प्रतिहेक्टरमै ९८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठबाट हुने आम्दानीमा कमी भएको देखिन्छ । वन विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर वन क्षेत्र करिब ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर छ । दुई दशकमै देशभर जम्मा झन्डै ५ सय ८४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको देखिएको छ ।
एनएफआईको तथ्यांकअनुसार सन् १९९४ मा देशको कुल भूभागको करिब २९ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको थियो । एफआरएको तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ सम्ममा नेपालको कुल भूभागको करिब ४०.३६ प्रतिशत वन क्षेत्र र करिब ४ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान क्षेत्रले ओगटेको छ । दुई दशकको बीचमा करिब ११ प्रतिशत वन क्षेत्र बढे पनि काठ मौज्दात भने घटिरहेको छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा करिब ४ लाख ११ हजार, चुरेमा १३ लाख ७३ हजार, मध्यपहाडी क्षेत्रमा २२ लाख ५३ हजार र उच्च पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा १९ लाख २२ हजार हेक्टर वन रहेको छ । वन कर्मचारीहरूले झन्झटिलो सरकारी नीति, वनलाई व्यवसायमुखीभन्दा संरक्षणमुखीमा जोड दिने प्रवृत्ति, कर्मचारीमा अख्तियारको भूत लगायतको समस्याका कारण वन क्षेत्र बढे पनि काठको मौज्दात घटिरहेको छ ।
हाल कुल काठ उत्पादनको टिम्बर कर्पोरेसनले १० प्रतिशत, सामुदायिक वनले ३२ प्रतिशत, जिल्ला वन कार्यलयले १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रले ४६ प्रतिशत काठ उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । कारोबारमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्