मोर्चा र प्रधानमन्त्री बिच सहमती, कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं, १९ चैत । सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकबाट सीमांकन हटाएर नयाँ संशोधन ल्याउने सहमति भएको छ । शुक्रबार बसेको सत्तारूढ–मोर्चा बैठकमा सीमांकन हटाएर नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने सहमति भएको हो ।

सीमांकन हटाएर संशोधनको सहमति भए पनि संविधानको धारा २७४ खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री र मोर्चाबीचको सहमतिमा भने कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ । बैठकमा सहभागी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मोर्चाको यस्तो मागमा सहमत हुनै नसक्ने प्रस्ट पारेका हुन् ।

बैठकले सहमतिअनुसार संशोधनको मस्यौदा बनाउने र पारित गराउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताबीचको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले नै संशोधन मस्यौदा निर्माणसहित पारित गराउने जिम्मेवारी आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए । सोही प्रस्तावअनुसार बैठकले उनलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रदेशको सीमांकन हटाएर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको र मस्यौदासहित सबै पक्षलाई मनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको बताइन् ।

प्रदेशको सीमांकनका विषयमा आयोग गठन गरेर राजनीतिक सहमतिमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनअघि नै टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू सहमत भएको भुसालको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन विधेयक मधेसी मोर्चा, सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेर तयार गर्नुहुन्छ,’ बैठकपछि भुसालले भनिन्, ‘मधेसी मोर्चाका नेताले गठन हुने आयोगको बनावटका विषयमा चासो राखेका छन ।

’ प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा प्रदेशको सीमांकन आयोग गठन गरेर केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै टुंग्याउने, जनसंख्याका आधारमा तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, नागरिकतालगायत विषयमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै मधेसी मोर्चाका नेताले निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन् । मधेसी मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पूरा भए मोर्चा निर्वाचनमा जाने बताए ।

‘सरकारले हामीसँग बारम्बार सहमति गरेको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं,’ बैठकपछि महतोले भने, ‘हामीले सहमति जुटाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएका छौं ।’

सीमांकनको हेरफेर आयोगबाट टुंग्याउन सहमति जनाएको मधेसी मोर्चाले संविधानको धारा २७४ भने संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मोर्चाले धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ६ र ७ खारेज गर्नुपर्ने मागमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति जनाएका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डलबाट नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई हटाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीकार गरेका छन् । राजधानीमा समाचार छ ।