काठमाडौं, १९ चैत । एकपछि अर्को बखेडा झिक्दै निर्वाचन विथोल्ने खेलमा मधेसी मोर्चाका नेताहरु लाग्दै आएका छन भन्ने आरोप उनीहरुकै व्यवहारले फेरि एक पल्छ पुष्टि गरिदिएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मताधिकार काटे ‘मधेसी जनताको माग’ पूरा हुने वताउँदै आएको मधेसी मोर्चाले निर्वाचन भाँड्न नयाँ अर्को खेल अघि सारेको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि र स्थानीय तहकै अधिकार कटौती गरेर भए पनि मोर्चाका नेताले मागेको विशेषाधिकार दिन सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी सहमत भएपछि मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह थप्न र मतदाता नामावलीमा नाम थप्ने अर्को अडान अघि सारेको छ ।
हिजो प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठकमा मोर्चा नेताहरुले आफूहरुले चुनावमा भाग लिन जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह र नयाँ मतदाता थप्नु पर्ने नयाँ माग अघि सारेका हुन् । मोर्चाको उद्धेश्य नै संविधान कार्यान्वयन असफल पार्ने भएकाले उसले एकपछि अर्का नयाँ बखेडा अघि उनीहरु माथि लाग्दै आएको आरोप व्यवहारमा नै पुष्टि भएको छ ।
यसअघि मोर्चाले स्थानीय तहको चुनावमा जाने सर्तका रुपमा स्थानीय तहलाई रहेको अधिकार कटौती गर्नु पर्ने र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई संसदको माथिल्लो सदनका सदस्य चुनावमा मताधिकारबाट बञ्चित गर्नु पर्ने जिद्दी अघि सारेको थियो ।
सत्तारुढ माओवादी–कांग्रेस स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मताधिकार कटौती गर्न राजी भएपछि मोर्चाले शुक्रवारको वालुवाटार बैठकमा नयाँ मतदाता थप्नु पर्ने र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्नु पर्ने नयाँ सर्त अघि सारेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्