काठमाडौं, २० चैत । मन्त्रिपरिषद्बाट तीन महिनाको म्याद दिएर शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन गर्ने, सुझावका आधारमा प्रदेश र केन्द्रको चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्ने गरी सरकार सहमतिको खोजीमा छ । मोर्चा पनि सीमांकन आयोग बनाएर जान सहमत देखिएको छ ।
तर, मोर्चा यस्तो आयोग स्थायी हुनुपर्ने र आयोगको सिफारिस र प्रादेशिक सभाको परामर्शमा संघीय सभाको दुईतिहाइले सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दृढ देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमु्ख, उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न नदिने मोर्चाको माग यथावत छ ।
मोर्चाको मागका आधारमा २ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तह जनसंख्याका आधारमा थप गर्न सरकार तयार छ । तर, स्थानीय तहको संख्या थप गर्दा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन भने अहिले घोषणा गरेको मितिमा हुने सम्भावना देखिँदैन ।
त्यसो हुँदा अन्य क्षेत्रमा ३१ वैशाखमा र २ नम्बर प्रदेशमा भने अर्को चरणमा चुनाव गराउने गरी जान सकिनेमा सरकार तयार रहेको छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्