काठमाडौं, २१ चैत । सरकारले पाँच वर्षअघि नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र श्रम मन्त्रालयको सिफारिसमा गत वर्ष मात्रै ८० वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन्।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ असोज १३ मा नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले गत वर्ष फागुन ३ मा प्रक्रिया पुर्याएका कम्पनीलाई पेसा–व्यवसाय गर्न रोक नलगाउन फैसला गरेको थियो।
नयाँ म्यानपावर दर्ता प्रक्रिया रोकेको पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले दर्ता प्रक्रिया खुला गर्ने वा बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसक्दा अदालत र मन्त्रीको सिफारिसमा नयाँ म्यानपावर दर्ता भइरहेको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले दिए। ‘दर्ताप्रक्रिया खुला नभए पनि पछिल्लो समय नयाँ म्यानपावर दर्ता भइरहेका छन्, पाण्डेले भने, ‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र मन्त्रालयको सिफारिसमा ८० भन्दा बढी म्यानपावर दर्ता भएका हुन्।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ अनुसार नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ताप्रक्रियामा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै दर्ताका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको वर्क फोर्स रिक्रुटिङ प्रालिले दर्ता रोकिएको चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ म्यानपावर दर्ता गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेको थियो। उसले रिटमा संविधानले दिएको पेसाव्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकविरुद्ध सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गराएको उल्लेख थियो।
सोही रिटमा २०७२ फागुन ३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पुर्याएर आएका म्यानपावर दर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। सोही फैसलामा टेकेर अन्य व्यवसायीले पनि अदालतबाट मुद्दा जित्दै म्यानपावर दर्ता गराइरहेको विभागका महानिर्देशक पाण्डेले बताए।
म्यानपावर दर्तामा असहज भएको भन्दै केही अघि विभागकै विरुद्ध केही व्यक्तिले अदालतमा अवहेलना मुद्दासमेत दायर गरेपछि विभागले नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोकतोक नगरेको जानकारी पाण्डेले दिए। अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै दर्ताप्रक्रिया नरोक्न फेरि विभागलाई बाध्यकारी आदेश दिएको थियो। अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्