मेधेसी मोर्चाको एकपछि अर्को नयाँ मागः बैशाख ३१ को निर्वाचान विथोल्ने कार्ड

काठमाडौं, २१ चैत । मधेसी मोर्चाले एकपछि अर्को माग जसरी राख्दै आएको छ, त्यो मागका पछाडी जसरी भए पनि निर्वाचन भाड्ने खेलबाट निर्देशित भएको देखिन्छ । यो वा त्यो माग अघि सारेर निर्वाचन विथोल्ने खेलमा मोर्चा लाग्दै आएको उसका पछिल्ला मागहरुबाट व्यवहारमा नै देखिदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पनि यसरी नै मोर्चाको मागमा अल्दिै जाने हो भने निर्धारित समयभित्र निर्वाचन हुन सक्दैन् । यसबीच
मधेसमा मतदाताको छुट नामावली थप्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको नयाँ सर्तले सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नै मतभेद पैदा गराएको छ । मोर्चाको यो सर्त मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा यी प्रमुख सत्तारूढ घटकबीच विवाद भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही साता निर्वाचन सारेर या दुई चरणमा गरेर भए पनि मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन उसको सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस त्यसमा तयार छैन ।
यसअघिका वार्तामा मोर्चाले मधेसमा जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह थप्नुपर्ने तथा संघीय आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउँदै संविधानको धारा २७४ का केही उपधारा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । सत्ता घटक र प्रतिपक्षी एमालेबीच यसबारे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला छुट मतदाता नामावली थप्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने सर्तले वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनका लागि ५ विषयमा समझदारी भएको हो । त्यसैमा सहमति गरेर अघि बढ्ने कुरा हुँदाहुँदै पछि थप दुई सर्त ल्याउनु निर्वाचन नगराउनु हो,’ सिटौलाको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल भने मोर्चाले निर्वाचनमा आउने सुनिश्चित गरे उनीहरूका सर्त पूरा गर्न सकारात्मक भएको स्रोतले बतायो । वैशाख ३१ मा पहिलो र २ नम्बर प्रदेशसहित केही भागमा जेठभित्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक भएको स्रोतको दावी छ ।

त्यसोत मोर्चाले पनि दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा फरक नपर्ने बताएको छ । त्यसो गर्दा दाहाल नेतृत्वको सरकार जेठसम्म जाने भएकाले कांग्रेस सभापति देउवा भने यसमा सकारात्मक नभएको स्रोतको दाबी छ । देउवाले बजेटअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।